This official communication from the Indian government details the resolution of a writ petition concerning an employee from the Medical Education and Ayush Department. Following a High Court order, a committee reviewed the case of Mr. Prem Narayan Singh and others. Additionally, the case of Mr. Ramesh Chandra Prajapati, an office superintendent, was considered. Due to his impending retirement, the committee recommended revoking his Uttarakhand state allocation and reallocating him to Uttar Pradesh, with the corresponding vacant post to be transferred to Uttarakhand. The government has agreed to this recommendation, formalizing Mr. Prajapati’s transfer and the post reallocation. The order is being communicated to the relevant departments in Uttar Pradesh and Uttarakhand.
SOURCE PDF LINK :
Click to access rameshpraja.pdf
Click to view full document content
संख्या 27/02/2012-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)
तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 22_ जून, 2012
सेवा में,
- मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ
2. मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहारादून
विषय: चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग (आयुर्वेद) के कार्मिक श्री प्रेम नारायण सिंह व अन्य से संबन्धित रिट याचिका संख्या 4413 (S/S)/2005 में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ के दिनांक 17-02-2009 को पारित आदेश जिसके द्वारा 12-12-2007 को रिट याचिका संख्या 58/2006 – शेर सिंह बनाम भारत सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के अनुसार कार्यवाही करने का आदेश – का निपटान ।
महोदय,
मुझे उपर्युक्त विषय के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ ने अपने दिनांक 12-12-2007 के आदेश में निम्नलिखित आदेश पारित किया है :-
“Keeping in view the circular dated 12-11-2007, the instant appeal is disposed of directing the Committee concerned to decided the appellant’s representation in accordance with law by passing a speaking and reasoned order expeditiously and preferably within a period of 3 weeks from the date of receipt of a certified copy of this order and communicate the decision to the appellant within next one month and during this period the appellant shall be allowed to discharge his duties in the State of U.P. on the posts on which he has been promoted and will be paid his salary.”
2. रिट याचिका से संबंधित एक अन्य याची श्री रमेश चन्द्र प्रजापति, कार्यालय अधीक्षक के प्रत्यावेदन पर दिनांक 09-02-2012 को आयोजित बैठक में परामर्शी समिति द्वारा विचार किया गया । समिति के संज्ञान में लाया गया कि श्री रमेश चन्द्र प्रजापति के सेवानिवृत्तों में एक वर्ष से कम का समय रह गया है । अतः समिति द्वारा इनके उत्तराखंड राज्य आवंटन को निरस्त करते हुए उन्हे उत्तर प्रदेश राज्य पुनरावंटन कि तथा उनके द्वारा धारित पद की रिक्ति उत्तराखंड राज्य को हस्तांतरित किए जाने की संस्तुति की गयी ।
- भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री रमेश चन्द्र प्रजापति, कार्यालय अधीक्षक का अंतिम आवंटन उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश राज्य के लिए परिवर्तित किया जाता है तथा कार्यालय अधीक्षक संवर्ग का एक रिक्त पद उत्तराखंड को स्थानांतरित किया जाता है । संबन्धित कार्मिक से स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।
अव्वदीय,
(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार
प्रतिलिपि:-
- श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
- अपर सचिव(स्वतंत्र प्रभार), पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहारादून ।
