This communication from the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, outlines a decision regarding the allotment of a Block Organizer position. Following a review by an Advisory Committee, it was decided to uphold the decision of the Uttarakhand High Court regarding the writ petition filed by Mr. Jugal Kishore Bhatt. The court had previously directed the committee to reconsider the matter based on the Central Government’s proportionate allotment policy. However, it was clarified that the policy of pro rata allotment based on seniority applies only to staff allocated based on merit or year. In this specific case, of the 20 individuals who opted for posts in the Home Guard Department in Uttarakhand, only the top 13 based on seniority could be allocated posts. Since Mr. Jugal Kishore Bhatt was junior to these 13, his allocation to Uttarakhand was not possible. Consequently, the Advisory Committee’s recommendation to reject Mr. Bhatt’s plea for allocation to Uttarakhand was accepted, and he will continue to be posted in Uttar Pradesh. This decision has been communicated to the relevant secretaries of Uttar Pradesh and Uttarakhand governments.
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संख्या 27/11/2012-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)
तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितम्बर, 2012
सेवा में,
- मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ -
मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
दहारादून
विषय: रिट याचिका संख्या 872/2009 – जुगल किशोर भट्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित
आदेश दिनांक 09-05-2011 के अनुपालन।
महोदय,
उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परामर्शी समिति द्वारा दिनांक 10-07-
2012 को आयोजित बैठक में श्री जुगल किशोर भट्ट द्वारा योजित रिट याचिका संख्या 872/2009 में
माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09-05-2011 पर विचार किया गया ।
उपर्युक्त रिट याचिका में माननीय न्यायालय ने दिनांक 09-05-2011 को निम्नलिखित आदेश पारित किए है :-
“The matter is accordingly once again remitted back with the Advisory Committee who will
apply the proportionate allotment policy of the Central Government and thereupon
reconsider that matter in accordance with such policy of the Central Government. Till then
the petitioner shall remain posted at the same place, where he is posted.”
इस संबंध में समिति द्वारा स्पष्ट किया गया कि शासनादेश संख्या 915/28-1-2002 दिनांक 15-07-2002
में स्पष्ट व्यवस्था है कि विकल्पधारी तथा मूल निवासी कार्मिको के आवंटन पर बैचवार/वर्षवार आनुपातिक
(pro rata) का आधार लागू नहीं होता है । यह व्यवस्था केवल कनिष्ठता के आधार पर आवंटित होने वाले
कार्मिको पर लागू होता है ।
समिति को प्रशासनिक विभाग द्वारा अवगत करवाया गया कि होम गार्ड विभाग के उत्तराखंड राज्य
आवंटित ब्लॉक ऑर्गनाइज़र संवर्ग के कुल 13 पदों के सापेक्ष 20 कार्मिकों द्वारा उत्तराखंड राज्य हेतु अपना
विकल्प दिया गया था । विकल्पधारी कुल 20 कार्मिको कि वरिष्ठता/ज्येष्ठता के आधार पर प्रथम 13
कार्मिकों को ही उत्तराखंड राज्य आवंटित किया जा सका । श्री जुगल किशोर भट्ट उन 13 कार्मिकों से कनिष्ठ
है, इसलिए श्री भट्ट के आवंटन उत्तराखंड राज्य के लिए नहीं हो सका है । अतः समिति द्वारा उपर्युक्त तथ्यों
को संज्ञान में लेते हुए श्री जुगल किशोर भट्ट, ब्लॉक ऑर्गनाइज़र के प्रत्यावेदन को निरस्त किए जाने कि
$$
\frac{1}{2} \frac{1}{9} \frac{1}{4} \frac{1}{2}
$$
संस्तुति कि गई ।
भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री जुगल किशोर भट्ट, ब्लॉक ऑर्गनाइज़र उत्तर प्रदेश राज्य में ही बने रहेंगे । संबंधित कार्मिक को आवंटन के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।
भवदीय,
(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार
प्रतिलिपिः-
- श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
- श्री आर0के0 सुधांशु, अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार), पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।
