This document details the final allocation of employees from the Water Resources Department (Inspection Circle) to the newly formed Jharkhand state. The allocation is effective from November 15, 2000, as per the Bihar Reorganisation Act, 2000. It clarifies that individuals who obtained interim stay orders from courts will have their final allocation determined after the court order is vacated or as per the court’s final decision. Similarly, those with stay orders exempting them from allocation will not be considered allocated until the order remains in effect. Employees from the Water Resources Department (Inspection Circle) whose names were not on the provisional allocation list due to ongoing court cases will continue to work provisionally until their final allocation is complete. The document also includes a list of 10 personnel from the Water Resources Department (Inspection Circle) who have been finally allocated to Jharkhand. Additionally, it mentions that copies of this order are being sent to the Chairman of the Advisory Committee, the Chief Secretary of Bihar, and the Chief Secretary of Jharkhand.
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संख्या 28/09/2008-एस0 आर0 (एस0)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंठालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
लोक नायक भवन, तीसरा तल,
खान मार्किट, नई दिल्ली. 110003
दिनांक जून, 2008
आदेश 04 (झा)/2008
10 ? JUN 2008
बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 72 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 15.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान बिहार राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती बिहार राज्य या झारखण्ड राज्य, के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 15.11 .2000 से ही अनंतिम रुप से सेवा कर रहा हो, को, उत्तरवर्ती झारखंड राज्य 15.11.2000 से सेवा के लिए अन्तिम रुप से आबन्टित समझा जायेगा ।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रदद होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आबंटन न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगा ।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्टित नहीं समझा जायेगा ।
परन्तु जल संसाधन विभाग (उड़नदस्ता अंचल) के ऐसे सभी व्यक्ति जिनका नाम विचाराधीन होने के कारण संलग्न आबंटन सूची में नहीं है, वे अपने अंतिम आबंटन होने तक यथावत अनंतिम रूप से कार्य करते रहेंगे ।
संलग्नक: 1. अनुबंध (01 पृष्ठ में ) उत्तरवर्ती झारखंड राज्य में अन्तिम रुप से आबंटन (उड़नदस्ता अंचल) के 10 कर्मियों की सूची ।
प्रतिलिपि: 1. अध्यक्ष, परामर्शदाढ़ी समिति, सिचाई आवास बेली रोड, पटना-800023.
2. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना -800001.
3. मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची -834001.
विभाग का नाम-जल संसाधन विभाग (दद्दनदस्ता अचंल)
झारखंड अंतिम आवंटन सूची
