This document details the final allotment of personnel to the Jharkhand state following the Bihar Reorganisation Act, 2000. It specifies that individuals who were serving in Bihar’s activities before November 15, 2000, and were provisionally serving in either the successor states of Bihar or Jharkhand as per Section 72(1) of the Act, will be finally allotted to Jharkhand from November 15, 2000. Exceptions are made for individuals who have obtained interim stay orders from courts; their final allotment will be subject to the court’s decision. Personnel from the Forest and Environment Department whose names are not on the provisional allotment list due to ongoing deliberations will continue to work provisionally until their final allotment is confirmed. The document includes a list of eight individuals with their details and final allotment to Jharkhand.
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संख्या 28/08/2008-एस0 आर0 (एस0) भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मंठालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
लोक नायक भवन, तीसरा तल, खान माकिंट, नई दिल्ली. 110003 दिनांक जून, 2008
आदेश 03 (झा)/2008
a JUL 2008
बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 72 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 15.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान बिहार राज्य के कियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती बिहार राज्य या झारखण्ड राज्य, के कियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 15.11 .2000 से ही अनंतिम रूप से सेवा कर रहा हो, को, उत्तरवर्ती झारखंड राज्य 15.11.2000 से सेवा के लिए अन्तिम रूप से आबन्दित समझा जायेगा ।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रदद होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आबंटन न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगा ।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्दित नहीं समझा जायेगा ।
परन्तु वन एवं पर्यावरण विभाग के ऐसे सभी व्यक्ति जिनका नाम विचाराधीन होने के कारण संलग्न आबंटन सूची में नहीं है, वे अपने अंतिम आबंटन होने तक यथावत अनंतिम रूप से कार्य करते रहेंगे ।
प्रतिलिपि: 1. अध्यक्ष, परामर्शदाढ़ी समिति, सिचाई आवास बेली रोड, पटना-800023.
2. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना -800001.
3. मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची -834001.
विभाग का नाम- वन एवं पर्यावरण विभाग, (मुख्यालय)
झारखंड अंतिम आवंटन सूची
