This document details the provisional allotment of employees from the Home Department (specifically the ‘Vitantu’ section) of Bihar, following the Bihar Reorganisation Act, 2000. It clarifies that individuals who were serving in activities related to the existing Bihar state before November 15, 2000, will be provisionally allotted to the successor states of Bihar or Jharkhand. Crucially, any employee who obtained a stay order from a court preventing their allotment will have their final allotment processed only after the stay order is vacated or as per the court’s final directive. Similarly, those with a stay order exempting them from allotment will not be considered allocated until the court’s order is in effect. Employees whose names are not included in the attached allotment list due to ongoing deliberations will continue to serve on a provisional basis until their final allotment is decided. The document also includes a list of six employees provisionally allotted to Bihar, along with their designation, pay scale, and date of joining.
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संख्या 28/28/2005, एस0 आर0 (एस0) भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंढालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
लोक नायक भवन, तीसरा तल, खान मार्किट, नई दिल्ली, 110003 दिनांक मई, 2008
आदेश 109 (ब) (बि )/2007 9 MAY 2008
बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 72 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद द्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 15.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान बिहार राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती बिहार राज्य या झारखण्ड राज्य, के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 15.11.2000 से ही अनंतिम रुप से सेवा कर रहा हो, को, उत्तरवर्ती बिहार राज्य 15.11.2000 से सेवा के लिए अन्तिम रुप से आबन्टित समझा जायेगा ।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रदद होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आबंटन न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगा ।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्टित नहीं समझा जायेगा ।
परन्तु गृह (वितंतु) विभाग के ऐसे सभी व्यक्ति जिनका नाम विचाराधीन होने के कारण संलग्न आबंटन सूची में नहीं है, वे अपने अंतिम आबंटन होने तक यथावत अनंतिम रूप से कार्य करते रहेंगे ।
संलग्नक: 1. अनुबंध (01 पृष्ठ में) उत्तरवर्ती बिहार राज्य में अन्तिम रुप से गृह की सूची ।
विभाग का नाम- गृह विभाग ।
बिहार अंतिम आवंटन सूची : वितन्तु
भाकल
सलम्बर से आर्देश नं 109 (ल)
Annexure to order No
निहार/07
किताब 23-5-08
Dated