No.1/12/2007-IR
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training

New Delhi, the 31st July, 2007

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Preparation of Inventory of Public Authorities under RTI Act, 2005.

The Second Administrative Reforms Commission in its First report has inter-alia made the following recommendations:

(i) At the Government of India level, the Department of Personnel & Training has been identified as the nodal department for implementation of the RTI Act. This nodal department should have a complete list of all Union Ministries/Departments, which function as public authorities.

(ii) Each Union Ministry/Department should also have an exhaustive list of all public authorities, which come within its purview. The public authorities coming under each Ministry/Department should be classified into (i) constitutional bodies (ii) line agencies (iii) statutory bodies (iv) public sector undertakings (v) bodies created under executive orders (vi) bodies owned, controlled or substantially financed and (vii) NGOs substantially financed by Government. Within each category an up-to-date list of all public authorities has to be maintained.

(iii) Each public authority should have the details of all public authorities subordinate to it at the immediately next level. This should continue till the last level is reached. All these details should be made available on the websites of the respective public authorities, in a hierarchical form.

(iv) A similar system should also be adopted by the States.

1. The Government has considered the above recommendations and decided to accept the same. A list of all Union Ministries/Departments has already been posted on the RTI Portal (www.rti.gov.in). All the Ministries/Departments are requested to prepare an exhaustive list of all the public authorities under them. These authorities may suitably be classified into attached offices, subordinate

offices, autonomous bodies, public sector undertakings, constitutional bodies, statutory bodies etc. The Ministries/Departments may also prepare the list of NGOs which receive grant from them and fall within the definition of ‘public authority’. The lists of public authorities so prepared may be uploaded by the concerned Ministries/Departments on the RTI Portal and kept updated.

1. It is also requested that the Ministries/Departments may issue instructions to all the public authorities under them to take action as per the recommendation of the Administrative Reforms Commission contained in clause (iii) of para 1 above.

(K.G. Verma)
Director

To

1. All the Ministries / Departments of the Government of India
2. Union Public Service Commission/ Lok Sabha Sectt./ Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission / President’s Secretariat/ Vice-President’s Secretariat/ Prime Minister’s Office/ Planning Commission / Election Commission
3. Staff Selection Commission, CGO Complex, New Delhi
4. Office of the Comptroller & Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
5. All officers/Desks/Sections, Department of Personnel & Training and Department of Pension & Pensioners Welfare.

Copy to: Chief Secretaries of all the States/UTs – It is requested that necessary action may be taken to implement the above referred recommendations of the Administrative Reforms Commission in their States/UTs.

संख्या-1/12/2007-आई.आर.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 31 जुलाई, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत लोक प्राधिकरणों की सूची तैयार करना।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-
(i) भारत सरकार के स्तर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग के रूप में मान्यता दी गई है। इस नोडल विभाग के पास उन सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की पूरी सूची होनी चाहिए जो लोक प्राधिकरणों के रूप में कार्य करते हैं।
(ii) प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग के पास भी उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी लोक प्राधिकरणों की सुविस्तृत सूची होनी चाहिए। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत आने वाले लोक प्राधिकरणों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है : (i) संवैधानिक निकाय (ii) लाइन एजेन्सियां (iii) सांविधिक निकाय (iv) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (v) कार्यकारी आदेश के अंतर्गत सृजित निकाय (vi) सरकार के स्वामित्व वाले, सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा भरपूर वित्तपोषित निकाय और (vii) सरकार द्वारा भरपूर वित्तपोषित गैर सरकारी संगठन । प्रत्येक श्रेणी के अंदर सभी लोक प्राधिकरणों की अद्यतन सूची रखी जाती है।
(iii) प्रत्येक लोक प्राधिकरण के पास उसके अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकरणों का ब्यौरा होना चाहिए। यह अंतिम स्तर तक जारी रहनी चाहिए। ये सभी ब्यौरे संबंधित लोक प्राधिकरणों की वेबसाइटों पर पदसोपान रूप में उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
(iv) राज्यों द्वारा भी एक ऐसी ही प्रणाली अपनाई जानी चाहिए।
2. सरकार ने उपर्युक्त सिफारिशों पर विचार किया है और इन्हें स्वीकार करने का निर्णय लिया है। सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की सूची आर.टी.आई. पोर्टल (www.rti.gov.in) पर पहले ही डाली जा

1. सरकार ने उपर्युक्त सिफारिशों पर विचार किया है और इन्हें स्वीकार करने का निर्णय लिया है। सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की सूची आर.टी.आई. पोर्टल (www.rti.gov.in) पर पहले ही डाली जा चुकी है। सभी मंत्रालयों/विभागों से उनके अंतर्गत सभी लोक प्राधिकरणों की एक सुविस्तृत सूची तैयार करने का अनुरोध किया जाता है। इन प्राधिकरणों को संबद्ध कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संवैधानिक निकायों, सांविधिक निकायों इत्यादि में उपयुक्त रूप से वर्गीकृत किया जाए। मंत्रालय/विभाग ऐसे गैर सरकारी संगठनों की भी सूची तैयार करें जिन्हें उनसे अनुदान प्राप्त होता है और जो ‘लोक प्राधिकरण’ की परिभाषा के भीतर आते हैं। इस प्रकार तैयार की गई लोक प्राधिकरणों की सूचियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा आर.टी.आई. पोर्टल पर अपलोड की जाएं और अद्यतन रखी जाएं।

2. यह भी अनुरोध किया जाता है कि मंत्रालय/विभाग उपर्युक्त पैरा 1 के खंड (iii) में निहित प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार कार्रवाई करने हेतु उनके अंतर्गत सभी लोक प्राधिकरणों को अनुदेश जारी करें।

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. संघ लोक सेवा आयोग//लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/निर्वाचन आयोग।
3. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग।

प्रति: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव – यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोल्लिखित प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।