No.1/32/2007-IR
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances \& Pensions
(Department of Personnel \& Training)
North Blcok, New Delhi, Dated: the $14^{\text {th }}$ November, 2007

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Creation of a Central Point for receiving applications and designation of appellate authorities under the Right to Information Act, 2005.

The undersigned is directed to say that the sub-section (1) of Section 5 of the Right to Information Act, 2005 mandates all public authorities to designate as many Public Information Officers as necessary to provide information under the Act. The Second Administrative Reforms Commission in its First Report (June 2006) has observed that where a public authority designates more than one Public Information Officer (PIO), an applicant is likely to face difficulty in approaching the appropriate Public Information Officer, and the applicants would also face problem in identifying the officer senior in rank to the PIO to whom an appeal under sub-section (1) of Section 19 of the Act can be made. (For convenience such an officer is termed as the First Appellate Authority). The Commission has, inter-alia, recommended that all Ministries/ Departments/Agencies/Offices, with more than one PIO, should designate a Nodal Officer with the authority to receive requests for information on behalf of all PIOs. The Commission has also recommended that all the public authorities should designate the First Appellate Authorities.
2. It is, therefore, requested that all public authorities with more than one PIO should create a central point within the organisation where all the RTI applications and the appeals addressed to the First Appellate Authorities may be received. An officer should be made responsible to ensure that all the RTI applications/appeals received at the central point are sent to the concerned Public Information Officers/Appellate Authorities, on the same day. For instance, the RTI applications/appeals may be received in the Receipt and Issue Section/ Central Registry Section of the Ministry/Department /Organsiation/Agency and distributed to the concerned PIOs/Appellate Authorities. The R\&I/CR Section may maintain a separate register for the purpose. The Officer-in-Charge/Branch Officer of the Section may ensure that the applications/appeals received are distributed the same day.

1. Sub-section (8) of Section 7 of the RTI Act provides that where a request for information is rejected, the Public Information Officer shall, inter-alia, communicate to the person making the request the particulars of the Appellate Authority. Thus, the applicant is informed about the particulars of the Appellate Authority when a request for information is rejected. There may be cases where the Public Information Officer does not reject the application, but the applicant does not receive a decision within the time as specified in the Act or he is aggrieved by the decision of the Public Information Officer. In such cases the applicant may like to exercise his right to appeal. But in absence of the particulars of the appellate authority, the applicant may face difficulty in making an appeal. It has, therefore, been decided that all the public authorities shall designate the First Appellate Authorities and publish their particulars alongwith the particulars of the PIOs.
2. All the Ministries/Departments etc. are requested to issue instructions to all concerned to take action accordingly.
   

3. All the Ministries / Departments of the Government of India

4. Union Public Service Commission/ Lok Sabha Sectt./ Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/ President’s Secretariat/ Vice-President’s Secretariat/ Prime Minister’s Office/ Planning Commission/Election Commission.
5. Central Information Commission/State Information Commissions.
6. Staff Selection Commission, CGO Complex, New Delhi
7. Office of the Comptroller \& Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
8. All officers/Desks/Sections, Department of Personnel \& Training and Department of Pension \& Pensioners Welfare.

Copy to: Chief Secretaries of all the States/UTs.

संख्या-1/32/2007-आई.आर.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 14 नवम्बर, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने के लिए एक केन्द्रीय
काऊंटर का गठन और अपीलीय प्राधिकारियों को पदनामित करना।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के
अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिए, अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) में सभी लोक
प्राधिकारियों के लिए यह अधिदेश है कि ये यथा आवश्यक लोक सूचना अधिकारी पद-नामित करें।
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी प्रथम रिपोर्ट (जून, 2006) में यह टिप्पणी की है कि यदि
कोई लोक प्राधिकारी एक से अधिक लोक सूचना अधिकारी पदनामित करता है तो आवेदक को
समुचित लोक सूचना अधिकारी का पता लगाने में कठिनाई हो सकती है। आवेदक को लोक सूचना
अधिकारी के रैंक से वरिष्ठ अधिकारी जिसको अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के अंतर्गत
अपील की जा सकती है, की पहचान करने में भी समस्या हो सकती है (सुविधा के लिए ऐसे अधिकारी
को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी कहा जाता है)। आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है
कि ऐसे सभी मंत्रालय/विभाग/अभिकरण/कार्यालय जिनके एक से अधिक लोक सूचना अधिकारी हैं,
एक ऐसा नाडल अधिकारी पदनामित करे जिसे सभी लोक सूचना अधिकारियों की ओर से सूचना के
लिए अनुरोध प्राप्त करने का प्राधिकार हो। आयोग ने यह भी सिफारिश की है सभी लोक प्राधिकारी
प्रथम अपील प्राधिकारी भी पदनामित करें।

1. अनुरोध है कि ऐसे सभी लोक प्राधिकारी जिनके एक से अधिक लोक सूचना अधिकारी हैं,
   संगठन के भीतर एक ऐसे केन्द्रीय काऊंटर का गठन करें जहां अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन
   तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को सम्बोधित अपीलें प्राप्त की जा सकें। एक अधिकारी को यह
   सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी दी जाए कि वह केन्द्रीय काऊंटर पर प्राप्त सूचना का अधिकार
   अधिनियम संबंधी आवेदन/अपीलें, संबंधित लोक सूचना अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों को उसी दिन
   भिजवा देने की व्यवस्था करे। उदाहरण के तौर पर सूचना का अधिकार संबंधी आवेदन/अपीलें,
   मंत्रालय/विभाग/संगठन/अभिकरण के प्रासि और जारी अनुभाग/केन्द्रीय रजिस्ट्री अनुभाग में प्राप्त करके
   संबंधित लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी को वितरित की जा सकती हैं। प्रासि और जारी

अनुभाग/केन्द्रीय रजिस्ट्री अनुभाग इस आशय के लिए एक अलग रजिस्टर का रख-रखाव करे। अनुभाग का प्रभारी अधिकारी/ब्रान्च अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि प्रास आवेदन (अपील) उसी दिन वितरित कर दी जाती है।
3. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (8) में यह प्रावधान है कि यदि सूचना के अनुरोध को अस्वीकार किया जाता है तो लोक सूचना अधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ अनुरोधकर्ता को, अपीलीय प्राधिकारी का ब्यौरा भी लिखेगा। इस प्रकार जब सूचना के अनुरोध को अस्वीकार किया जाता है तो आवेदक को, अपीलीय प्राधिकारी के बारे में जानकारी दी जाती है। ऐसे मामले हो सकते हैं जब लोक सूचना अधिकारी आवेदन को तो अस्वीकार नहीं करता, लेकिन आवेदक को अधिनियम में विनिर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय से अवगत नहीं करता। ऐसा भी हो सकता है कि आवेदक लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से व्यथित हो। ऐसे मामलो में आवेदक अपील करने के अधिकार का प्रयोग करना चाह सकता है। लेकिन अपीलीय प्राधिकारी के ब्यौरे के अभाव में, आवेदक को अपील करने में कठिनाई हो सकती है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि सभी लोक प्राधिकारी प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को पदनामित करें और लोक सूचना अधिकारियों के ब्यौरे के साथ उनके ब्यौरे भी प्रकाशित करें।
4. सभी मंत्रालयों/विभागों इत्यादि से अनुरोध है कि वे, तदनुसार कार्रवाई करने के लिए सभी संबंधितों को अनुदेश जारी करें।
(कृष्ण गोपाल वैमी)
निदेशक

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

2. संघ लोक सेवा आयोग//लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/निर्वाचन आयोग।

3. केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग।
4. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10 , बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग।

प्रति प्रेषित : सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।