It has been observed that administrative authorities often fail to issue clear ‘speaking orders’ when disposing of cases pending before them. This lack of clarity makes it difficult for administrative tribunals to understand the circumstances and evidence considered by the authorities during their decision-making process. To address this, it is advised that administrative authorities, especially when issuing quasi-judicial orders, should properly document and refer to all supporting facts and evidence in their final orders. This will ensure that such orders are well-reasoned and can withstand scrutiny if challenged in judicial proceedings, presenting all aspects of the case to the judicial authority.
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सैद्धया पी-13023/1/94-प्रशा0अधि०
भारत सरकार
कार्मिक, लोक सिकायत तथा पेंशन मॅलालय
[कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग]
नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च, 1995
कायालय ज्ञापन
विषय:- स्पष्ट आदेश [स्पीकिंग आर्डरज] पारित करने की आवश्यकता
के विषय में।
यह देखा गया है कि बहुत से मामलों में प्रशासनिक प्राधिकारी अपने
समक्ष लंबित कार्यवाहियों का निपटान करते समय स्पष्ट आदेश [स्पीकिंग
आर्डरज] पारित नहीं करते हैं । जब ऐसा मामला प्रशासनिक अधिकरण के
समक्ष उठाया जाता है तो अधिकरण के लिए उन परिस्थितियों एवं साक्ष्यों
को समक्षना मुश्किल हो जाता है जिनको प्राधिकारियों ने अपने निर्णय लेते
समय ध्यान में रखा था ।
2- अधिकरण प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को विशेषत:
अर्द्ध न्यायिक स्वरूप के आदेशों को उपयुक्त रूप से ध्यान में रखें, इस आशय से
यह सुझाव दिया जाता है कि प्राधिकारियों द्वारा किसी निर्णय विशेष लेने में
सहायक सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों का अंतिम आदेश में उपयुक्त रूप से हवाला देकर
इन्हें स्पष्ट आदेश बनाया जाए ताकि किसी न्यायिक कार्यवाही में ऐसे आदेश
को चुनौती देते समय मामले के सभी पहलू न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष हों ।
[टी0सी० पंन्त]
निदेशक
दरभाष: 3011906
सेवा में,
भारत सरकार के सभी मॅलालय/विभाग ।