कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2019

साःकार: 766(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदृढ़ता निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2019 कहा जा सकेगा।
2. (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016, अनुसूची-II में,-
4. (क) तालिका में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों से संबंधित भाग-क में, प्रथम कॉलम में आने वाली “हिमाचल प्रदेश” प्रविष्टि तथा दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:

“हिमाचल प्रदेश

5262 GI/2019 (1)

(ख) वेतन के अपर विशेष भत्ते वाले पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन वाले पदों से संबंधित भाग ख में, तालिका में हिमाचल प्रदेश के अधीन आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा,-
“सरकार के विशेष सचिव / अपर सचिव / संयुक्त सचिव
सचिव, लोक सेवा आयोग
निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले
निदेशक, ग्रामीण विकास और पंचायती राज
श्रम आयुक्त-सह-निदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण
निदेशक, परिवहन
बंदोबस्त अधिकारी
उपायुक्त
आयुक्त, विभागीय पृछताछ
अपर उपायुक्त
अपर निदेशक, उद्योग
निदेशक, भूमि रिकोर्डस
निदेशक, शहरी विकास
निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी
निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग सशक्तिकरण
निदेशक, ऊर्जा
निदेशक, महिला और बाल विकास विभाग
निदेशक, नगर और देश योजना
निदेशक, सार्वजनिक वित्त और सार्वजनिक उपक्रम
निदेशक, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान
निदेशक, आयुर्वेद
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बड़ी बारोतीवाला नालागढ विकास प्राधिकरण, बड़ी”
[फा. सं.11031/04/2017-अ.भा.से.-II(ख)]
ज्योत्सा गुप्त, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान नियम, तारीख 08 सितम्बर, 2016 की मा.का.नि.मं. 870(अ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पध्धात् निम्नलिखित मा.का.नि. मंख्या तथा तारीख को मंनोधित किए गएः-

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2019
G.S.R. 766 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of Himachal Pradesh hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Second Amendment Rules, 2019.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, in Schedule II,–
   (a) in Part A relating to Posts carrying pay above the Senior Scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments, in the table, for the entry “Himachal Pradesh” occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:-
   “Himachal Pradesh

(b) in Part B relating to Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying Special Allowance in addition to pay, in the table for the entries occurring under Himachal Pradesh the following shall be substituted,–

[F. No. 11031/04/2017-AIS-II(B)]
JYOTSNA GUPTA, Under Secy.
Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 870(E) dated the $08^{\text {th }}$ September, 2016 and subsequently amended by the following G.S.R. No. and date:-

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ
KUMAR
VERMA

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