The government has introduced updated pay regulations for its administrative service professionals, effective retrospectively from January 1, 2006. These new rules clarify how the initial salaries for newly promoted or selected officers are determined. Specifically, when an officer moves into a new role, their starting pay will include an increment equal to 3% of their existing pay band and grade pay, with the total sum rounded up to the nearest multiple of ten. This adjustment ensures a fair and transparent method for calculating salaries within the state service pay scales. It’s important to note that specific grade pay associated with a selection grade will only apply when an officer is within Pay Band-4. Rest assured, these changes are designed to provide clarity and are certified not to adversely impact any member of the Indian Administrative Service. These amendments build upon previous regulations, with several modifications having been introduced since the original rules were gazetted.
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भारत का राजस्व
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. 220] | नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 15, 2009/चैत्र 25, 1931 |
|---|---|
| No. 220] | NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 15, 2009/CHAITRA 25, 1931 |
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2009
सा.का.नि. 253(अ).— केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:-
- इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2009 है ।
- ये नियम यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, 1 जनवरी, 2006 को लागू हुए समझे जाएंगे ।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 (इसके बाद उपर्युक्त नियमों के रूप में संदर्भित) की अनुसूची में, –
(क) पैराग्राफ (1) के लिए निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –
“(I) नियम 3 के उप-नियम (I) के प्रथम परन्तुक तथा उसके नीचे की टिप्पणियों में निहित किसी बात के होते हुए भी, किसी पदोन्नत अधिकारी अथवा चयन द्वारा नियुक्त किसी भी अधिकारी, जैसी स्थिति हो, का आरंभिक वेतन, लागू वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन की राशि के $3 \%$ के बराबर एक वेतनवृद्धि जो 10 के अगले गुणज में पूरी होगी, को जोड़कर राज्य सेवा में वेतनमान या ग्रेड वेतन के तदनुसार वरिष्ठ समय वेतनमान या कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड या चयन ग्रेड का ग्रेड वेतन दिया जाएगा ।
बशर्ते, कि चयन ग्रेड से संबद्ध ग्रेड वेतन केवल चल रहे वेतनबैंड-4 में वेतन के साथ दिया जाएगा ।”
[फा. सं. 14021/11/2008-अ.भा.से. (II)]
हरजोत कौर, निदेशक
टिप्पणी : मुख्य नियम दिनांक सा.का.नि.सं. 213(अ), दिनांक 20 मार्च, 2007 द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए तथा तदनंतर निम्नलिखित सा.का.नि.सं.और तारीखों द्वारा संशोधित किए गए ।
| क्रम सं. | सा.का.नि.सं. | तारीख |
|---|---|---|
| 1. | सा.का.नि.23(अ) | 10.01 .2008 |
| 2. | सा.का.नि.665(अ.) | 19.09 .2008 |
| 3. | सा.का.नि.899(अ.) और 901(अ) | 30.12 .2008 |
| 4. | सा.का.नि.20 (अ) | 12.01 .2009 |
व्याख्यात्मक ज्ञापन
प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों के प्रभाव में आने से भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।