कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2016

सं. 632] नई दिल्ली, बहुस्यतिवार, सितम्बर 8, 2016/भाद्र 17, 1938

No. 632] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 8, 2016/BHADRA 17, 1938

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2016

सामान्य: 870(अ).— अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा ऐसे अतिक्रमण के पूर्व की गई बातों अथवा हटाए जाने वाली बातों से संबंधित को छोड़कर, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के अधिसूचना में, केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के पश्चात, एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत:

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ – (1) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 कहा जाएगा।
   (2) इन्हें 1 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त हुए माना जाएगा।

2. परिभाषाएं: उन नियमों, जब तक अन्यथा संदर्भ अपेक्षित नहीं हो :-
   (i) संशोधित वेतन संरचना में “मूल वेतन” का अर्थ होगा वेतन मैट्रिक्स से विनिर्दिष्ट स्तर में आहरित किया गया वेतन;
   (ii) “बेंचमार्क स्कोर” का अर्थ होगा ऐसी समग्र ग्रेडिंग के लिए न्यूनतम गणितीय महत्व के उपाय स्कोर पर पहुंचना जिससे ऊपर किसी अधिकारी को अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति अथवा नामांकन, जैसा भी मामला हो, के लिए योग्य के रूप में माना जाएगा;
   (iii) “संवर्ग” एवं “संवर्ग पदों” का क्रमश: अर्थ वहीं होगा जो उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 में प्रदान किया गया था;
   (iv) “विभागीय परीक्षा” का अर्थ होगा ऐसी परीक्षा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सेवा के सदस्यों के लिए समय-समय पर राज्य के संवर्ग में आवंटित अथवा प्रशिक्षण के लिए उस राज्य में तैनात किए गए सदस्यों के लिए निर्धारित की जाएगी;
   (v) “सीधी भर्ती” का अर्थ होगा भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 7 के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;
   (vi) “मौजूदा मूल वेतन” का अर्थ होगा मौजूदा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा मौजूदा वेतनमान में आहरित वेतन

(vii) “मौजूदा परिलब्धियों” का अर्थ होगा (i) मौजूदा मूल वेतन तथा (ii) 1 जनवरी, 2016 तक की स्थिति के अनुसार औसत सूचकांक में मौजूदा महंगाई भत्ता;
(viii) सेवा के किसी सदस्य के संबंध में “मौजूदा वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन” का अर्थ होगा इन नियमों की अधिसूचना के तत्काल पूर्व तारीख को सेवा के किसी सदस्य द्वारा धारित पद चाहे वह पद मूल क्षमता में हो अथवा स्थापन्न क्षमता में, लिए लागू वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में वेतन में वेतन;
(ix) सेवा के किसी सदस्य के संबंध में “मौजूदा वेतन संरचना” का अर्थ होगा इन नियमों की अधिसूचना इन नियमों की अधिसूचना के तत्काल पूर्व तारीख को सेवा के किसी सदस्य द्वारा धारित पद चाहे वह पद मूल क्षमता में हो अथवा स्थापन्न क्षमता में, लिए लागू वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में वेतन में वर्तमान प्रणाली;
(x) सेवा के किसी सदस्य के संबंध में “मौजूदा वेतनमान” का अर्थ होगा इन नियमों के प्रकाशन के तत्काल पूर्व तारीख को सेवा के सदस्य द्वारा उच्च प्रशासनिक ग्रेड, शीर्ष वेतनमान में धारित पद के लिए लागू वेतनमान और जो मंत्रिमंडल सचिव चाहे मूल अथवा स्थानापन्न क्षमता में हो, के लिए लागू;
(xi) “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” का अर्थ होगा मौजूदा वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा अनुसूची III में वेतन मैट्रिक्स में विनिर्दिष्ट वेतनमान के अनुरूप स्तर;
(xii) “लियन” का अर्थ होगा कि नियमित आधार पर चाहे अवधि के तत्काल अथवा समापन पर अथवा अनुपस्थिति की अवधियों पर, कोई पद, जिसमें ऐसा कालिक पद भी शामिल है जिसमें उसे नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है तथा जिस पर वह परिर्वीक्षा पर नहीं है, धारण करने वाला सेवा का कोई सदस्य का शीर्षक;
(xiii) “सेवा का सदस्य” का अर्थ होगा भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई सदस्य;
(xiv) “गैर राज्य सिविल सेवा” का वह अर्थ होगा जो उसे भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उप नियम (2) में प्रदान किया गया है;
(xv) ‘चयन द्वारा नियुक्त अधिकारी’ से भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप नियम (2) के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किया गया कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
(xvi) “स्थानापन्न” का अर्थ होगा कोई अधिकारी जो ऐसे पद के कर्त्तव्यों का निष्पादन कर रहा है जिनपर सेवा के अन्य सदस्य का लियन बना हुआ है और उसमें सरकार द्वारा किसी ऐसे रिक्त पद में स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त किया गया कोई अधिकारी शामिल होगा जिसमें सेवा का कोई अन्य सदस्य लियन नहीं रखता हो;
(xvii) “स्तर में वेतन” का अर्थ होगा वेतन मैट्रिक्स में विनिर्दिष्ट अनुसार स्तर के उपयुक्त सेल में आहरित वेतन;
(xviii) “वेतन मैट्रिक्स” का अर्थ होगा तदनुरूपी मौजूदा वेतन बैंड एवं ग्रेडवेतन अथवा वेतनमान को प्रदान किए गए अनुसार उद्योगामी सेल में व्यवस्थित वेतन के स्तरों सहित अनुसूची III में विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स;
(xix) ‘वैयक्तिक वेतन’, से सेवा के किसी सदस्य को अनुदत्स अतिरिक्त वेतन अभिप्रेत है;
(क) वेतन के पुनरीक्षण के कारण या ऐसे अद्विवी वेतन में किसी कटौती के कारण किसी अनुशासनिक कटौती के रूप में कालावधि पद से भिन्न किसी स्थायीपद के संबंध में उसके अधिष्ठायी वेतन में उसे हानि बचाने के लिए; या
(ख) किसी वैयक्तिक प्रतिफल पर आपवादिक परिस्थितियों में;
(xx) ‘प्रोन्नत अधिकारी’ से भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उपनियम (1) के अनुसार किसी राज्य सिविल सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
(xxi) ‘प्रोन्नति’ से उस श्रेणी, जिसमें वह संगत समय पर कार्यरत् है, से अगली उच्चतर श्रेणी की सेवा में किसी सदस्य की नियुक्ति अभिप्रेत है;
(xxii) अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट किसी पद के संबंध में ‘संशोधित वेतन संरचना’ का अर्थ होगा मौजूदा वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा पद के वेतनमान के तदनुरूपी उसमें विनिर्दिष्ट वेतन मैट्रिक्स एवं स्तर, जब तक उस पद के लिए भिन्न संशोधित स्तर अलग से अधिसूचित न किया गया हो;
(xxiii) “संशोधित परिलब्धियां” का अर्थ होगा संशोधित वेतन संरचना में सेवा के किसी सदस्य के वेतन के स्तर में वेतन अथवा शीर्ष वेतनमान एवं मंत्रिमंडल सचिव के वेतनमान में मूल वेतन;

[ भाग II-खण्ड 3(i) ]

(xxiv) ‘अनुसूची’ से इन नियमों से संलग्न कोई अनुसूची अभिप्रेत है;

(xv) ‘सेवा’ से भारतीय प्रशासनिक सेवा अभिप्रेत है;

(xvi) ‘राज्य’ से संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई राज्य अभिप्रेत है और उसमें संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित है;

(xvii) ‘राज्य काडर और संयुक्त काडर’ के क्रमशः वही अर्थ हैं, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) नियम, 1954 में उनके अर्थ हैं;

(xviii) ‘राज्य सिविल सेवा’ का वही अर्थ है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) नियम, 1954 में उसका है; और

(xix) किसी संयुक्त काडर के संबंध में ‘संबंधित राज्य सरकार’ से संयुक्त काडर प्राधिकारी अभिप्रेत है;

टिप्पणी 1 :- बेचमार्क स्कोर को काडर के भीतर प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा पैनल के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। सरकार द्वारा तल चिन्हों (बेचमार्क) के पुनरीक्षण के अविष्कर्षों पर प्रभावित हो पाया।

टिप्पणी 2 :- श्रेणी में कनिष्ठतम व्यक्ति निम्नलिखित श्रेणी में प्रत्यावर्तित किए जाने के दायाँ होंगे यदि नियमित पदों को धारण करने के लिए हकदार सेवा के सदस्यों की संख्या उस श्रेणी में उपलब्ध पदों की संख्या से अधिक है;

1. वेतन मैट्रिक्स में स्तर एवं इन स्तरों पर नियुक्ति – (1) वेतन मैट्रिक्स – (1) सेवा के किसी सदस्य के लिए देय वेतन मैट्रिक्स में स्तर और 1 जनवरी, 2016 से लागू हुआ माना जाएगा।

(क) कनिष्ठ वेतनमान –

वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10

(ख) वरिष्ठ वेतनमान –

(1) वरिष्ठ समयबद्ध वेतनमान – वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के समय दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियां प्रदान की जाएंगी)

(2) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के समय दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियां प्रदान की जाएंगी)

(3) चयन ग्रेड : वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के समय दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियां प्रदान की जाएंगी)

(ग) सुपर टाइम स्केल : वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14

(घ) सुपर टाइम स्केल से अधिक :

(i) एचएजी वेतनमान : वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15

(ii) शीर्ष वेतनमान: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17

(iii) मंत्रिमंडलीय सचिव वेतनमान (भारत सरकार में मंत्रिमंडल सचिव के पद के लिए): वेतन मैट्रिक्स में स्तर 18

टिप्पणी 1- समय वेतनमान (टाइम स्केल) और उससे ऊपर के वेतनमान में सेवा के किसी सदस्य की नियुक्ति को भारतीय प्रशासनिक सेवा में कतिपय श्रेणियों में प्रोन्नति की बावन मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। परंतु सेवा का कोई सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 6क के उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसकी सेवा के चार वर्ष पूरा होने पर वरिष्ठ समय वेतनमान में नियुक्ति किए जाने के लिए और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में उसकी सेवा के 9 वर्ष पूरा होने पर चयन श्रेणी में सेवा के 13 वर्ष पूरे होने पर और सुपर टाइम स्केल में सेवा के 16 वर्ष पूरा होने पर नियुक्त किए जाने का पात्र होगा।

टिप्पणी 2- इन नियम में सेवा के चार वर्षों, नौ वर्षों, तेरह वर्षों और सोलह वर्षों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (ज्येष्ठता विनियमन) नियम, 1997 के नियम 3 के अधीन उसको आवंटित वर्ष से संगणित किया जाएगा।

टिप्पणी 3 – चिकित्सीय प्रमाणपत्र से भिन्न या संबंधित राज्य सरकार द्वारा सेवा के सदस्य के नियंत्रण के परे के किसी कारण से ली गई, समझी गई या आगे अध्ययन के लिए असाधारण छुट्टी की, जो लोकहित में है और जो अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी) विनियम,

1960 के अधीन अनुज्ञेय से अन्यथा है, इन श्रेणियों में नियुक्ति के लिए अपेक्षित सेवा की पात्रता अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1 – इस नियम के परंतुक के अधीन विद्यमान वेतनमान बनाए रखने का विकल्प, केवल किसी विद्यमान वेतनमान के संबंध में अनुज्ञेय होगा।

स्पष्टीकरण 2 – उक्त विकल्प, 1 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति को अनुज्ञेय नहीं होगा और उसे केवल पुनरीक्षित वेतनमान अनुज्ञेय होगा।

स्पष्टीकरण 3 – जहां, सेवा का कोई सदस्य, उस वेतनमान के विनियमन के प्रयोजन सेनियमित आधार पर किसी स्थानापन्न हैसियत में उसके द्वारा धारित पद के संबंध में, विद्यमान पद धारण करने के लिए इस नियम के परंतुक के अधीन कोई विकल्प देता है, जहां उसका अधिष्ठायी वेतन, वह अधिष्ठायी वेतन होगा जो उसने तब लिया होता जब वह स्थायी पद पर विद्यमान को धारण करता जिस पर वह धारणाधिकार रखता है या वह तब धारणाधिकार लियन रखता जब उसे निलंबित न किया जाता या स्थानापन्न पद का वेतन, जो उसने तत्समय प्रवृत्त किसी आदेश के अनुसार अधिष्ठायी वेतनमान का स्वरूप अर्जित कर लिया होता, इसमें से जो भी अधिक हो।
(2) (i) भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन ग्रेड तथा चयन ग्रेड से ऊपर वेतन वाले पदों पर नियुक्ति परिश्रता का उपयुक्त ध्यान रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मानदंड के अनुसार, मेरिट (योग्यता) पर चयन द्वारा की जाएगी।
(ii) चयन ग्रेड तथा ऊपर के स्तर पर सेवा के किसी सदस्य की नियुक्ति उन ग्रेडों में रिक्तियों की उपलब्धता के अध्यक्षीन होगी और इस उद्देश्य के लिए राज्य संवर्गों या संयुक्त संवर्ग प्राधिकारियों, जो भी मामला हो, के लिए प्रत्येक ग्रेड में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या पर केन्द्र की पूर्व-स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा, एवं भारत सरकार की पूर्व-स्वीकृति लिए बिना की नई कोई भी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
(iii) केन्द्र सरकार, ऐसे संदर्भ प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसी स्वीकृति प्रदान करेगी और यदि केन्द्र सरकार उस तीन दिनों की अवधि के भीतर मंजूरी प्रदान नहीं करती है तो रिक्तियों की उपलब्धता पर मंजूरी प्रदान किया हुआ माना जाएगा तथा इस खंड की वजह से उत्पन्न होने वाली स्थिति को इन ग्रेडों में पदोन्नति पर विचार किए जाने के लिए जांच समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) की होने वाली बैठक के समक्ष रखा जाएगा:

बशर्ते कि सेवा के सदस्य को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में केवल तभी नियुक्त किया जाएगा जब उसने सुपर टाइम स्केल में नियुक्ति हेतु पात्र होने की तारीख से फेज-III का अनिवार्य मध्य करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिया हो यदि अनिवार्य मध्य करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए नहीं हो,

बशर्ते कि सेवा के सदस्य को सुपर टाइम स्केल में केवल तभी नियुक्त किया जाएगा जब उसने सुपर टाइम स्केल में नियुक्ति हेतु पात्र होने की तारीख से फेज-IVअनिवार्य मध्य करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिया हो यदि अनिवार्य मध्य करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने के लिए नहीं हो।

बशर्ते यह भी कि सेवा के ऐसे सदस्य जिसकी उस वर्ष, जिसमें उसे मध्य करिअर प्रशिक्षण के फेज-III, फेज-IV या फेज-V करने के लिए पंक्तिबद्ध किया गया है, के पश्चात तीन वर्ष से कम की सेवा हो; को अनिवार्य मध्य करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अनिवार्य रूप से नहीं जाएगा।
4. संशोधित वेतन ढांचे में वेतन का नियतन- सेवा का कोई सदस्य जो इन नियमों के अनुसार, 1 जनवरी, 2016 को अथवा बाद की किसी तारीख को संशोधित वेतन ढांचे के अनुसार विकल्प देता है अथवा विकल्प दिया हुआ समझा जाता है तो उसके आरम्भिक वेतन का, उसके उस स्थायी पद जिस पर उसका पुनर्प्रहणाधिकार (लियन) रहता है और वह पद जिस पर उसका पुनर्प्रहणाधिकार रहता यदि वह निलंबित न हो गया होता, के वास्तिविक वेतन के अनुसार उस तारीख से अलग से पुनः निर्धारित किया जाएगा और उसके द्वारा धारित पद स्थानापन्न वेतन के संबंध में निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगा अर्थात्:-
(क) सेवा के सभी सदस्यों के मामलों में-
(i) वेतन मैट्रिक्स में स्वीकार्य स्तर में वेतन वह वेतन होगा जो मौजूदा मूल वेतन को 2.57 से गुणा करने पर, निकटतम रुपये पर समाप्त करने पर प्राप्त संख्या होगी, तथा इस संख्या को वेतन मैट्रिक्स में उस स्तर पर रखा जाएगा तथा यदि वह समान संख्या वेतन मैट्रिक्स के किसी स्वीकार्य स्तर के किसी सेल के समवर्ती होती है तो वह ही वेतन होगा तथा स्वीकार्य स्तर में ऐसा कोई सेल नहीं होता तो वेतन उस वेतन मैट्रिक्स के उस स्वीकार्य स्तर में अगले उड्ड सेल में नियत किया जाएगा;
(ii) यदि स्वीकार्य स्तर में न्यूनतम वेतन या प्रथम सेल उपयुक्त (i) के अनुसार आई राशि से अधिक हो जाता है, तो वेतन को स्वीकार्य स्तर के न्यूनतम वेतन पर या उसके प्रथम सेल पर नियत किया जाएगा।

(क) जहां, वेतन के निर्धारण में, सेवा के सदस्य संशोधन पूर्व वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान, जैसा भी मामला हो, में दो या अधिक स्तरों पर वेतन प्राप्त कर रहे हों, वेतन मैट्रिक्स से लागू स्तर पर उसी सेल में उनका वेतन निर्धारित कर दिया जाता है, तो प्रत्येक दो चरणों वाले बंष के लिए एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि दी जाएगी और संशोधन पूर्व ढांचे में उड्ड वेतन आहरित करने वाले सेवा के सदस्य का वेतन लागू स्तर में अगले वर्टिकल सेल में निर्धारित किया जाएगा।
(ख) इस प्रयोजनार्थ, किसी निष्पित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान जहां उड्ड वेतन निम्न वेतन से न्यूनतम $3 \%$ अधिक हो, में सेवा के दो सदस्यों द्वारा आहरित वेतन दो चरण बनाएगा। $3 \%$ से कम के अन्तर का वेतन आहरित करने वाले अधिकारी इस हितलाभ के लिए अधिकारी नहीं होंगे। (उदाहरण अनुसूची-I से पूर्व है)
(ग) उपर्युक्त ढंग से वेतन बर्धन से किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन संशोधित वेतन ढांचे की उस अवस्था पर निर्धारित हो जाता है जो कि अगली उड्ड अवस्था अथवा अवस्थाओं वाले संशोधित ढांचे वाले कर्मचारियों को प्राप्त हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में बाद वाले कर्मचारी का वेतन उस सीमा तक बढ़ाया जाएगा जब तक की वह पिछले कर्मचारी के वेतन की तुलना में कम हो।
(ख) सेवा का सदस्य, जो भारत के बाहर 1 जनवरी, 2016 को प्रतिनियुक्ति अथवा छुट्टी अथवा विदेश सेवा पर था अथवा जो उड्डतर पद पर कार्य करने के अलावा एक या अधिक निम्नतर पदों पर उस तारीख को कार्य किया होता, के मामले में “विद्यमान वेतन” ढांचे में, उस पद जिस पर वह उड्डतरपद पर कार्य करने के अलावा भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति अथवा छुट्टी अथवा विदेश सेवा अथवा जैसा भी मामला हो, के लिए लागू वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन शामिल हैं।
(ग) सेवा के उन सदस्यों के मामले में जो कि मौजूदा वेतन ढांचे में वेतन के अलावा विशेष वेतन अथवा भत्ताप्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके लिए स्थानापत्र तौर पर किसी विशेष वेतन या भत्तों के बिना ही कोई वेतन मैट्रिक्स के स्वीकार्य स्तर में वेतन दिया जाएगा ऐसे सदस्य का वेतन संशोधित वेतन ढांचे में ऊपर (क) के उपखंड में निहित प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा
(घ) सेवा के उन सदस्यों के मामले में जो कि वर्तमान वेतन ढांचे में मिल रहे वेतन के अतिरिक्त किसी अन्य नाम से विशेष वेतन संरचना प्राप्त कर रहे हैं जैसे कि छोटे परिवार के मानकों को प्रोत्साहन देने के लिए व्यक्तिगत वेतन, केंद्रीय (कार्यकाल पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता, आदि तथा जिनके मामले में इनके स्थान पर सादृश्य भत्ता अथवा वेतन के साथ संशोधित वेतन ढांचा लागू कर लिया गया है, के मामले में संशोधित वेतन उपयुक्त ढांचा उपर्युक्त धारा (क) के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित होंगे ऐसे मामलों में संस्तुत नई दरों पर, भत्ते, इन बातों से संबंधित वैयक्तिक अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त मिलेंगे।
टिप्पणी-1निलंबित सेवा का सदस्य वेतन के विद्यमान वेतन ढांचे पर आधारित निर्वाह भत्ता लेता रहेगा और संशोधित वेतन ढांचे में उसका वेतन लंबित अनुशासनिक कार्यवाहियों पर अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगा।
टिप्पणी-2 सेवा के किसी सदस्य की “मौजूदा परिलब्धियां” संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाती है तो उस अंतर को वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी।
टिप्पणी-3 जहां उप नियम (1) के अधीन वेतन निर्धारण में सेवा का कोई सदस्य जो मौजूदा वेतन ढांचे में 1 जनवरी, 2016 से तत्काल पूर्व समान कैदर के किसी कनिष्ठ कर्मचारी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और संशोधित वेतन बैंड में उसका वेतन एक ऐसी अवस्था पर निर्धारित हो जाता है जो कि उसके कनिष्ठ से कम हो तब ऐसी स्थिति में उसका वेतन संशोधित वेतन ढांचे में उसी अवस्था में बढ़ा दिया जाएगा जिस अवस्था पर वह कनिष्ठ कर्मचारी हो।
टिप्पणी-4 जहां सेवा का कोई सदस्य इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा हो और जो उसकी मौजूदा परिलब्धियों से जुड़ कर संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो गया हो, तो उस अंतर को वेतन में होने वाली वृद्धियों में उस सेवा के किसी सदस्य के व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी।
टिप्पणी-5 उस सेवा के सदस्य के मामले में जो 1 जनवरी, 2016 के पूर्व “हिन्दी शिक्षण योजना” के अंतर्गत हिन्दी प्राप्त और ऐसी अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा है, उनका यह अव्यक्तिगत वेतन संशोधित वेतन वेतन संरचना में मूल वेतन के निर्धारण के लिए शामिल नहीं किया जाएगा, वे 1 जनवरी, 2016 से या उससे आगे की अवधि के लिए संशोधित वेतन ढांचे में उस व्यक्तिगत वेतन को प्राप्त करते रहेंगे जो कि वे संशोधित वेतन ढांचे का निर्धारण न होने की दशा में प्राप्त करते। ऐसा व्यक्तिगत वेतन, निर्धारण की तिथि से संशोधित वेतन ढांचे में वेतन वृद्धि की उचित दर से उस अवधि तक के लिए दिया जाएगा जिस अवधि तक अधिकारी उसे प्राप्त करना जारी रखता।
टिप्पणी-6 जहां दिनांक 1 जनवरी, 2016 से पूर्व किसी उड्डतर पद पर पर्दाप्रत किया गया सेवा का कोई वरिष्ठ सदस्य अपने से कनिष्ठ सदस्य से पुनरीक्षित वेतनमान में कम वेतन प्राप्त करता है, जो 1 जनवरी, 2016 को या उसके पचासु उड्डतर पद पर पर्दाप्रत किया गया है वहां सेवा के वरिष्ठ सदस्य का संशोधित वेतन संरचना में वेतन उड्ड पद पर उसके कनिष्ठ के लिए निर्धारित वेतन के बराबर होगा और

वेतन के बढ़ाए (स्टेप-अप) जाने की निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन सेवा के कनिष्ठ सदस्य की पदोन्नति की तारीख से प्रभावी किया जाएगा अर्थात्:-
(क) सेवा के कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनों सदस्य उसी काडर के होने चाहिए और वे पद जिन पर उन्हें पदोन्नत किया गया है उसी काडर के पद के सदृश होने चाहिए;
(ख) निम्नतर या उड्डतर पदों का मौजूदा वेतन ढांचा संशोधित वेतन ढांचा जिसमें वे वेतन पाने के हकदार हैं, एक समान होंगे;
(ग) पदोन्नति के समय सेवा का वरिष्ठ सदस्य कनिष्ठ के बराबर या अधिक वेतन पा रहा हो और;
(घ) विसंगति, इस उप नियम के उपबंधों के लागू करने के परिणामस्वरूप प्रत्यक्षतः तौर पर हुई हो;
(ङ) यहां तक की यदि निम्नतर पद के कनिष्ठ अधिकारी उसकी अनुदत्त किन्हीं अग्रिम वेतनवृद्धियों के कारण वरिष्ठ व्यक्ति से मौजूदा वेतन ढांचे में अग्रिम वेतन प्राप्त कर रहा था, तो इस टिप्पणी के प्रावधानों को सेवा के वरिष्ठ सदस्य के वेतन को बढ़ाने के लिए विखंडित किए जाने की आवश्यकता है।

टिप्पणी-7 उपरोक्त उपबंधों के अनुसरण में सेवा के वरिष्ठ सदस्य के वेतन में पुनः नियतन से संबंधित आदेश सुसंगत नियमों के अधीन जारी किया जाएगा और सेवा का वरिष्ठ सदस्य वेतन के पुनः नियतन की तारीख से उसके द्वारा अपेक्षित सेवा पूरी करने पर अगली वेतनवृद्धि का हकदार होगा।
(ड.) दिनांक 1 जनवरी, 2016 के बाद संशोधित वेतन ढांचा के वेतन का निर्धारण- जहां सेवा का कोई सदस्य मौजूदा वेतन ढांचामें वेतन आहरित करना जारी रखता है और 1 जनवरी, 2016 के बाद किसी तारीख से संशोधित वेतन ढांचे का विकल्प देता है तो संशोधित वेतन ढांचे में उसका वेतन, बाद वाली तारीख से इन्हीं नियमों के तहत निर्धारित किया जाएगा और इस प्रयोजन से मौजूदा वेतनमान में उसका वेतन खंड (क), (ग) अथवा (घ) जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार यथापरिकलित मौजूदा परिलब्धियों के मामले में बराबर होगा, परंतु इस शर्त के अध्यक्षीन कि बाद वाली तारीख में मूल वेतन और जहां सेवा का सदस्य सेवा विशेष भत्ता प्राप्त कर रहा है, उसका वेतन इस प्रकार परिकलित परिलब्धियों के उपयुक्त संशोधित दरों पर विशेष भत्ते के समान धनराशि की उन परिलब्धियों में से घटाकर नियत किया जाएगा।
5. आरंभित वेतन का निर्धारणः- (1) सीधी भर्ती से आए अधिकारी का प्रारंभिक वेतन, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के न्यूनतम या प्रथम सेल पर निर्धारित किया जाएगाः

बशर्ते कि यदि सीधी भर्ती का कोई अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उस पर लागू नियमों के तहत लियन रखता है, अथवा लियन रखता यदि उसका लियन स्थायी आधार पर निलंबित न कर दिया गया होता, तो उसका आरंभिक वेतन निम्नलिखित तारीके से विनियमित किया जाएगा अर्थात्:
(क) वह, परिवीक्षा की अवधि के दौरान स्थायी पद का वेतन आहरित करेगा, यदि यह कनिष्ठ वेतनमान और भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायीकरण होने पर उसके वेतनमान के न्यूनतम से अधिक है;
(ख) यदि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति से पूर्व किसी समूह ‘क’ के पद को धारण किए हुए था, तो उसका वेतन, उस स्तर पर निर्धारित किया जाएगा जैसा कि वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में समूह ‘क’ के लिए किया जाएगा; और
(ग) यदि वह समूह ‘क’ के किसी निम्नतर पद को धारण किए हुए था तो वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में उसका वेतन ऐसे निम्नतर पद के लिए लागू वेतन मैट्रिक्स में स्वीकार्य स्तर के उर्ध्वगामी सेल में यथाविनिर्दिष्ट एक वेतन वृद्धि द्वारा निम्नतर पद के संबंध उसके वेतन में वृद्धि करते हुए आए वेतन परे निर्धारित किया जाएगा और यदि एक वेतनवृद्धि जोड़ने के पश्चात् वेतन मैट्रिक्स में उसका वेतन, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के न्यूनतम वेतन या प्रथम सेल से कम है तो उसका वेतन, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के न्यूनतम स्तर पर नियत किया जाएगा;
(घ) तथापि, कनिष्ठ वेतनमान से वह कोई वेतनवृद्धि प्राप्त नहीं करेगा, जब तक कि अपनी सेवा अवधि के हिसाब से वह किसी उड्डतर वेतन के लिए पात्र नहीं बन जाता
(2) संशोधित वेतन ढांचे में कनिष्ठ वेतनमान से वरिष्ठ समयमान के पद में सेवा के किसी सदस्य की पदोन्नति के मामले में उसका वेतन निम्नलिखित रीति से निर्धारित किया जाएगाः-

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में जिसमे सेवा के सदस्य की पदोन्नति हुई है, एक पदोन्नति दी जाएगी तथा प्राप्त हुई संख्या के समान संख्या में उसे पदोन्नत किए गए पद के वरिष्ठ समयमान के समवर्ती वेतन मैट्रिक्स के स्तर-II में रखा जाएगा और यदि पदोन्नत हुए स्तर में ऐसा कोई सेल नहीं है तो उस स्तर में अगले उड्ड सेल में रखा जाएगा और तत्पश्चात् जिस नए स्तर में उसे पदोन्नत किया गया है, में

वृद्धि के आधार पर दो सेल नीचे करते हुए जिस स्तर में उसे पदोन्नत किया गया है, में मूल वेतन में दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियां प्रदान की जाएगी।
(3) राज्य सिविल सेवा के किसी अधिकारी का आरंभिक वेतन, यथास्थिति, सेवा में उसकी नियुक्ति पर या भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) नियम, 1954 के नियम 9 के अनुसार किसी स्थानापत्र हैसियत में किसी काडर पद पर नियुक्ति पर अनुसूची-1 के अधिकचित सिद्धांतों के अनुसार नियत किया जाएगा। वेतन और वेतनवृद्धि लाभ अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन उससे प्रोद्भूत होंगे।
(4) इस सेवा में चयन द्वारा नियुक्त किए गए या स्थानापन क्षमता में किसी संबर्ग पद पर नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी का आरंभिक वेतन, केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संबर्ग) नियम, 1954के नियम 9 के अनुसार अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट रीति से निर्धारित किया जाएगा। आगे का वेतन और वेतनवृद्धि संबंधी लाभ अन्य संगत प्रावधानों के अंतर्गत प्रोद्भूद होंगे।
(5) वरिष्ठ समयमान में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति पर सेवा के सदस्य का वेतन वेतन मैट्रिक्स में उसी रीति से स्तर 12 में निर्धारित किया जाएगा जैसा कि कनिष्ठ समयमान में वरिष्ठ समयमान में पदोन्नति के मामले में उस वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में एक वेतन वृद्धि जोडकर किया जाता है जिससे सेवा सदस्य पदोन्नत किया गया है, उसे पदोन्नत होने वाले पद स्तर के आँकड़े के सेल के समान रखा जाएगा और यदि उस स्तर में जिसमें उसकी पदोन्नति हुई है ऐसा कोई सेल उपलब्ध नहीं हो तो उसे उस स्तर के अगले उड्डतर सेल पर रखा जाएगा और इसके पथ्रात उस स्तर के मूल वेतन में दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी जिस पर सेवा सदस्य को नए स्तर में दो सेल नीचे करने पर उसे पदोन्नत किया गया है।
(6) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के सदस्य की चयन ग्रेड में पदोन्नति पर उसका वेतन, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 पर उस वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में एक वेतन वृद्धि जोडकर निर्धारित किया जाएगा जिससे सेवा सदस्य की पदोन्नति की गई है। उसे पदोन्नत होने वाले पद स्तर के आँकड़े के सेल के समान रखा जाएगा और यदि उस स्तर में जिसमें उसकी पदोन्नति हुई है ऐसा कोई सेल उपलब्ध नहीं हो तो उसे उस स्तर के अगले उड्डतर सेल पर रखा जाएगा और इसके पथ्रात उस स्तर के मूल वेतन में दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी जिस पर सेवा सदस्य को नए स्तर में दो सेल नीचे करने उसे पदोन्नत किया गया है।
(7) चयन ग्रेड में सेवा सदस्य की सुपर समयमान में पदोन्नति पर उसका वेतनमान वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 जिससे सेवा सदस्य पदोन्नत किया गया है में एक वेतन वृद्धि जोडकर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 पर निर्धारित किया जाएगा और इस तरह से प्राप्त आँकड़े उस पद के स्तर में स्थापित किए जाएंगे जिस पर उसकी पदोन्नति की गई है और यदि वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर के किसी सेल में कोई समकक्ष आँकड़ा मिलता-जुलता है तो वही वेतन होगा और यदि लागू स्तर में ऐसा कोई सेल उपलब्ध न हो तो उसका वेतन, वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर में अगले उड्डतर स्तर पर निर्धारित किया जाएगा।
(8) सुपर समय वेतनमान की सेवा सदस्य का वेतन उड्डतर प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति पर उस स्तर में जिससे सेवा सदस्य पदोन्नत किया गया है में एक वेतन वृद्धि प्रदान करके वेतन मैट्रिक्स के स्तर 15 पर निर्धारित किया जाएगा, बशर्ते कि न्यूनतम 182200/ हो। इस तरह से प्राप्त आँकड़े उस पद के स्तर में स्थापित किए जाएंगे जिस पर उसकी पदोन्नति की गई है और यदि वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर के किसी सेल में कोई समकक्ष आँकड़ा मिलता-जुलता है तो वही वेतन होगा और यदि लागू स्तर में ऐसा कोई सेल उपलब्ध न हो तो उसका वेतन, वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर में अगले उड्डतर स्तर पर निर्धारित किया जाएगा और उड्डतर प्रशासनिक ग्रेड में वेतन अधिकतम स्तर 224100/- से अधिक नहीं होगा।
(9) सेवा के एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति होने पर सेवा के सदस्य के पास उच्च पद के स्तर पर अपने वेतन को नियत करवाने का विकल्प उपलब्ध होगा और वह अपनी पदोन्नति के तारीख से अथवा निचले वेतनमान में पदोन्नति प्राप्त करने की तारीख से उपरोक्त संगत उप नियम में दी गई रीति से ऐसा करवा सकेगा। बाद वाले मामले में पदोन्नति की तारीख को वेतन मैट्रिक्स स्तर पर वेतन निचले पद पर नियत किए जाने के समान ही वेतन नियत किया जाएगा जिसका पुन: निर्धारण निचले वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि प्राप्त करने अर्थात 01 जनवरी या 01 जुलाई से संगत उप नियमों में दी गई रीति से किया गया है।
6. विकल्प का चयन
(1) इन नियमों के परिशिष्ट में जुडे प्रथम (विकल्प का प्रपत्र) में लिखित रूप में यह विकल्प दिया जाएगा ताकि इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन माह के भीतर के उप नियम (2) में उल्लिखित प्राधिकारी के पास पहुंच सके या इस आदेश के तीन माह के भीतर इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बाद मौजूदा वेतन संरचना में कोई संशोधन होता है:

बशर्ते कि:-

i. सेवा का सदस्य जो ऐसी अधिसूचना की तारीख पर, जैसी कि मामला हो, ऐसे आदेश की तारीख पर, छुट्टी या प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा या सक्रिय सेवा के कारण भारत से बाहर होता है तो उस्त विकल्प लिखित में दिया जाएगा ताकि उसके भारत में पद ग्रहण करने के तीन माह के भीतर उस्त प्राधिकारी के पास यह पहुंच सके; और
ii. जहां सेवा का सदस्य 1 जनवरी, 2016 को निलम्बनाधीन है तो उसके कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के भीतर विकल्प दिया जा सकता है यदि इस उप नियम में निर्धारित तिथि के बाद की तारीख होती है।
बशर्ते कि सेवा का कोई भी सदस्य तब तक मौजूदा वेतन संरचना में वेतन आहरित करने का विकल्प दे सकता है जब तक वह अपना अमला या कोई बाद की वेतनवृद्धि अर्जित नहीं करता है या जब तक वह अपना पद खाली छोड़ता है या उस वेतन संरचना में वेतन आहरित नहीं करता है:

बशर्ते यह भी कि ऐसे मामले में जहां सेवा का सदस्य 1जनवरी, 2016 के और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बीच पदोन्नति के उचयन के कारण उद्धतर वेतन माह में रखा गया है सेवा का सदस्य ऐसी पदोन्नति या उचयन की तारीख से संशोधित वेतन संरचना, जैसी की मामला हो का विकल्प दे सकता है।
(2) यह विकल्प सेवा सदस्य द्वारा इन नियमों के परिशिष्ट प्रपत्र में शपथपत्र सहित नियंत्रक प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा।
(3) यदि प्राधिकारी को उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विकल्प के बारे में सूचना प्राप्त नहीं होती है तो सेवा सदस्य द्वारा 1 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतन संरचना द्वारा शासित करने के लिए चयनित किया हुआ माना जाएगा।
(4) एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

टिप्पण1:सेवा सदस्य जिसकी सेवाएं 1 जनवरी, 2016 को या इसके बाद बर्खास्त की गई थीं और जो स्वीकृत पदों की समाप्ति, त्यागपत्र अनुशासनिक कारणों से बर्खास्त करने के कारण विकल्प नहीं दे सका, वह उप नियम (1) के अधीन विकल्प देने का हकदार होगा।
टिप्पण2: -सेवा सदस्य जिसकी 1 जनवरी, 2016 को या इसके बाद मृत्यु हो गई और जो निर्धारित समय के भीतर अपना विकल्प नहीं दे सका, उसके द्वारा 1 जनवरी, 2016 या बाद की ऐसी तारीख जो उसके आचितों के लिए लाभदेय हो, यदि संशोधित वेतन संरचना अधिक समर्थनकारी हो, संशोधित वेतन संरचना का विकल्प दिया माना जाएगा और ऐसे मामलों में कार्याध्यक्ष द्वारा बकाया भुगतान की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

टिप्पण3: -सेवा सदस्य जो 1 जनवरी, 2016 को अर्जित या अन्य कोई छुट्टी अर्जित करता है जो उन्हें छुट्टी वेतन का हकदार बनाती है, वह उप नियम (i) के अधीन विकल्प देने का हकदार होगा।
7. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को वेतन संरक्षण:-

यदि केन्द्रीय सरकार में केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों का वेतन, इन नियमों के अधीन संशोधित वेतन संरचना में निर्धारण करने पर या उस पद जिस पर वे प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, के वेतन निर्धारण के अनुदेशों के अनुसार निर्धारण पर उनके मूल संवर्ग के पद जिस पर वे केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर न होते हुए आहरित करने से कम होता है तो इस संबंध में सरकार के संकल्प की अधिसूचना की तारीख अर्थात् 25 जुलाई, 2016 से उनके वैयक्तिक वेतन संरक्षित के रूप में ऐसे अंतराल का भुगतान किया जाएगा

इसके अतिरिक्त, यदि सेवा सदस्य को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर होने के दौरान पदोन्नति की जाती है तो वेतन अंतराल जो वह अधिकारी आहरित करता जब तक मूल संवर्ग में होता और उसके केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की राशि को सरकार के संकल्प की अधिसूचना जारी होने की तारीख से वैयक्तिक वेतन के रूप में संरक्षित किया जाएगा।
(8) वेतन वृद्धि विनियमन:- (i) (क) वेतन मैट्रिक्स में वेतन वृद्धि, वेतन मैट्रिक्स में लागू स्तर के उध्ध्वंगामी कक्षों के अनुसार विनिर्दिष्ट होगी। (ख) वेतन वृद्धि के लिए दो तारीखें होंगी अर्थात् मौजूदा 1 जुलाई की बजाए प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई।
बशर्ते कि सेवा का सदस्य अपनी नियुक्ति प्रदान किए जाने के तारीख के अनुरूप या तो 01 जनवरी या 01 जुलाई को केवल एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का हकदार होगा।

बशर्ते यह भी कि सेवा के ऐसे सदस्यों के मामले में जो दिनांक 01.01.2016 को दो वर्ष से अधिक समय से लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान, जो भी मामला हो, में अधिकतम वेतन ले रहे हों, उन्हें गतिरोध के प्रत्येक दो वर्षों के लिए उक्त वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान के अधिकतम के रूप में दिनांक 01.01 .2016 को वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर में एक वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी। अतिरिक्त वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियां) प्रदान करना इस शर्त के अध्यक्षीन होगा कि ऐसी वेतनवृद्धि प्रदान करने के पश्चात मिलने वाला वेतन, वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं हो।(उदाहरण अनुसूची-1 से पूर्व है)

(ग) ऐसा सेवा का सदस्य जिसे 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोच्रति के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतन वृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोच्रति के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतन वृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी

बशर्ते कि सेवा का सदस्य अपनी नियुक्ति, पदोन्नति या वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने की तारीख के आधार पर 1 जनवरी या 1 जुलाई को एक ही वार्षिक वेतन वृद्धि का हकदार होगा।
(2) चिकित्सा प्रमाण पत्र से भिन्न ली गई असाधारण द्वारा छुट्टी पर जाते समय उसकी छुट्टियों के सिवाय सेवा सदस्य द्वारा धारित पद के लिए वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर में वेतन वृद्धि के लिए है गिनी जाएगी:-

बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार संतुष्ट हो कि असाधरण छुट्टी सेवा सदस्य के नियन्त्रण से बाहर किसी कारण से या जनहित में उज्जतर वैज्ञानिक या तकनीकी अध्ययन के लिए ली गई, जिसके लिए अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी) विनियम, 1960 के अधीन अध्ययन छुट्टी स्वीकार्य हो,ऐसी असाधारण छुट्टी इस उप नियम के अधीन वेतनवृद्धि के लिए गिनी जाएगी।
(3) भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति की अवधि को भी इस प्रकार गणना में लिया जाएगा और वेतन वृद्धि के लिए उस अवधि की गणना इस शर्त के अधीन रहते हुए की जाएगी की सेवा का सदस्य उस पद को धारण करना जारी रखता, यदि वह ऐसी छुट्टी या प्रतिनियुक्ति पर भारत के बाहर जाने के लिए न जाता;

परंतु जहां इस नियम के अंतर्गत छुट्टी वेतन वृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती है वहां इसे अंतर्वलित अवधि की सीमा तक अगली वेतन वृद्धि तक आस्थगित करने के लिए प्रभावी किया जाएगा।
(4) नियम 3 के उपनियम 1 में यथा विनिर्दिष्ट किसी सेवा के सदस्य को अनुज्ञेय वेतनवृद्धियां उसकी सेवा की अवधि जिसमें वेतनमान में सेवा की खंडित तथा पूर्ण सेवा यदि कोई होके स्तर पर वेतन स्तर या वेतन बैंड में वेतन और पूर्व सेवा यदि कोई हो के अनुसार नियमित होंगी तथा इसकी भी वेतनवृद्धि के लिए गणना की जाएगी। यदि यह-
(i) किसी काडर पद की सेवा हो; अथवा
(ii) उक्तस्तरया उसमे उज्जतर वेतनमान में स्थायी या अस्थायी सेवा हो (जिसमें पूर्णतः या सारवान रूप से सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन निगमित किया अनिगमित किसी निकाय में कोई पद सम्मिलित है।)
बशर्ते कि केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सेवा सहित काडर के बाहर के पद पर सेवा की गणना काडर में वापस जाने पर वेतनवृद्धि के लिए निम्न शर्तों के अधीन की जाएगी, अर्थात्-
(क) उस वेतनमान में पदों पर नियुक्ति के लिए जिस राज्य सरकार के काडर से सेवा का सदस्य संबंधित है उस राज्य सरकार द्वारा उसका अनुमोदन कर दिया गया हो;
(ख) काडर में उसके सभी वरिष्ठ, उनके सिवाय जिन्हें ऐसी नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त पाया गया हो, उस वेतनमान के वेतन पाने वाले हैं ऐसे पदों पर सेवारत थे जिनमें लाभ की अनुमति है या उज्ज पदों पर कार्य कर रहे थे और कम से कम एक कनिष्ठ व्यक्ति काडर पद धारण किए हुए था या राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व के अंतर्गत अनुज्ञेय काडर बाह्य पद या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञेय समय से अधिक के लिए प्रयोग किए गए राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व राज्य काडर जिसमें वह हो, की राज्य सरकार के अधीन वेतनमान के वेतन वाले पद पर था।
(ग) सेवा की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख से उसके कनिष्ठ की प्रोच्रति हुई और लाभ उस अवधि तक सीमित होगा जिस के दौरान वह राज्य सरकार जिस काडर से वह संबंधित है, के अंतर्गत किसी पद पर रहा होता।
(5) सेवा का कोई सदस्य जो केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसा काडर बाह्य पद, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के अधीन पद भी उस काडर में जिससे वह संबंधित है राज्य सरकार द्वारा नियम 3 में विनिर्दिष्ट समय वेतनमान से ऊपर थे, वेतनमान में किसी पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति दी जा सकेगी।
(6) यदि सेवा के किसी सदस्य कोसुपर टाइम स्केल अनुमति मिल गई हो और उपरोक्त सुपर टाइम स्केल संवर्ग में वापस आने पर उस वेतनमान में किसी पद पर नियुक्ति होने पर प्रोफार्मा पदोन्नति की सेवा अवधि वेतन और पदोन्नति के आरंभिक नियतन के लिए गणना निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाएगी।
(i) संबंधित सेवा के सदस्य को संगत अवधि के दौरान उस स्तर में लिए नियुक्ति का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया हो
(ii) उसके सभी (अनुपयुक्त पाए व्यक्तियों को छोड़कर) अधिकारियों ने उस स्तर में उस तारीख को या उससे पूर्व से जब उसे प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की गई हो वेतन लेना आरंभ कर दिया हो।

(iii) उस अधिकारी के ठीक नीचे के कनिष्ठ अधिकारी ने भी (या, यदि वह अक्षमता, अनुपयुक्तता होने या अवकाश पर रहने या सामान्य पंक्ति के बाहर किसी पद पर सेवारत होने के कारण या उस श्रेणी में अपनी इच्छा से प्रोचति न लेने के कारण पीछे रह गया हो, उससे ठीक नीचे का कनिष्ठ अधिकारी इस प्रकार पीछे न रह गया हो) उस तारीख से वही स्तर आहरित करना आरंभ कर दिया हो तथा उस पद पर उसकी नियुक्ति आपात स्थिति में न की गई हो।
(iv) ऐसा लाभ ‘एक के लिए एक’ आधार दिया जाना चाहिए।
(7) जब सेवा का कोई सदस्य काडर-बाह्य पद ऐसे काल वेतनमान में धारण करता हो जो उसके द्वारा पूर्व अवसर पर में धारित किसी काडर बाह्य पद काल वेतनमान के समान हो, तो पथात् कठित काडर बाह्य पद पर उसका आरंभिक वेतन उस वेतन से कम नहीं होगा जितना वह आहरित करता था तथा वह, उस अवधि, जिसके दौरान उसने वह अंतिम वेतन तथा उस वेतन के समान वेतनमान स्तर में किसी अन्य अवसर पर वेतन आहरित करता था, की गणना करेगा और इस प्रकार की गई सेवा, उसके उस काडर में वापस आने पर की गणना तथा उसका आरंभिक वेतन उप नियम (4) में दी गई सीमा तथा शर्तों के अधीन रहते हुए नियत किया जाएगा।
(8) जहां सेवा का कोई सदस्य अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी) विनियम, 1960 के अधीन अध्ययन छुट्टी से भिन्न उस तारीख को, अवकाश पर है जिस पर उसकी वेतनवृद्धि देय हो, तो उसे उसका लाभ, उस तारीख से, जिससे वह अपना कार्यभार संभालता है, मिलेगा यदि इस नियम के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय है परंतु इससे भविष्य में उसकी सामान्य वेतनवृद्धि की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी।
(9) सेवा का एक सदस्य 28 वर्ष की सेवा पूरी करने के पथात् वेतनवृद्धि आहरित करने का तब पात्र होगा जब उसने यथाविहित मध्य सेवा अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का चरण-V पूरा कर लिया हो।
9. वेतनवृद्धि रोकना.- राज्य सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त या भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारी, जो विभागीय परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्धारित समय के भीतर आयोजित परीक्षाओं में असफल हो जाता है, की कोई वेतनवृद्धि उस समय के लिए रोक सकेगी जितने समय के लिए वह निदेश दे, लेकिन ऐसी वेतनवृद्धि को रोके जाने का कोई संचयी प्रभाव नहीं होगा।
10. अग्रिम वेतनवृद्धियों का दिया जाना.-

भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 13 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार सीधी भर्ती किए गए अधिकारी को सेवा की अवधि जिसके पथात वह वेतन मैट्रिक्स के स्तर में अपनी हैसियत के अनुरूप दरों पर वेतन आहरित करने का हकदार होगा, उसकी सेवा अवधि पर ध्यान दिए बिना उसे देय दूसरी और तीसरी वेतनवृद्धि मंजूर करेगी ज्यों ही वह विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं उत्तीर्ण करता है,

परंतु इस नियम के अधीन तीसरी वेतनवृद्धि यथास्थिति विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने या विहित विभागीय परीक्षाओं में से अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, जैसा भी मामला हो, परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर लेने तथा पुष्टि हो जाने पर की तारीख से भूतलक्षी रूप से मंजूर की जाएगी;

परंतु यह और सीधे भर्ती किया गया ऐसा व्यक्ति जिसे यथास्थिति विभागीय परीक्षा या परीक्षाओं में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भाग लेने से इस कारण से छूट प्राप्त है कि उस सदस्य ने सेवा में आने के पहले ही ऐसी परीक्षा या परीक्षाएं या इसका भाग उत्तीर्ण कर लिया है के बारे यह समझ लिया जाएगा कि इस नियम के लिए उसने यथास्थिति विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं या उसका भाग, ऐसी सबसे पहले की परीक्षा, परीक्षाओं या इसके भाग में जिस तारीख से वह उनमें बैठा था उसने उन्हें सेवा का सदस्य बनने के पथात् उत्तीर्ण कर लिया है।
11. अनुसूची-II में सम्मिलित पदों को धारण करने वाले अधिकारियों का वेतन.-

अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पद पर नियुक्त सेवा का सदस्य, जब तक वह उस पद को धारण करता है, उस्त अनुसूची में पद के लिए उपदर्शित वेतनमान तथा विशेष भत्ते या केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता, जहां अनुज्ञेय हो, आहरित करने का हकदार होगा।

परंतु ऐसा वेतन किसी भी समय इन नियमों के नियम 5 और नियम 8 के अधीन अनुज्ञेय वेतन से कम नहीं होगा।

1. अनुसूची-II में सम्मिलित न किए गए पदों को धारण करने वाले अधिकारियों का वेतन।
   (1) सेवा का कोई भी सदस्य अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट किसी भी पद से भिन्न अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित राज्य सरकार यथास्थिति अपने नियंत्रणाधीन पदों के बारे में या केन्द्रीय सरकार अपने नियंत्रणाधीन पदों के बारे में, यह घोषणा नहीं कर देती कि उपर्युक्त पद उपर्युक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद के स्तर और उत्तरदायित्व के समतुल्य है।
   (2) अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पद के अलावा किसी अन्य पद पर नियुक्त सेवा के सदस्यों का वेतन उतना होगा जितने के लिए वह हकदार होता यदि वह उस पर नियुक्त किया गया होगा जिसे समतुल्य पद घोषित किया गया हो।
   (3) इस नियम के प्रयोजन के लिए अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पद से भिन्न अन्य पद में उस निकाय के पद सम्मिलित हैं नियमित हो अथवा नहीं जो पूर्ण रूप से अथवा सारवान रूप से सरकार से स्वामित्व या नियंत्रणाधीन हो, का पद शामिल हैं।
   (4) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी संबंधित राज्य सरकार अपने नियंत्रणाधीन किन्हीं पदों या केन्द्रीय सरकार अपने नियंत्रणाधीन किन्हीं पदों के संबंध में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पर्याय कारणों से, जहां समीकरण संभव नहीं है, यह घोषणा किए बिना किसी ऐसे पद पर सेवा के किसी सदस्य को नियुक्त कर सकती है कि उपर्युक्त पद अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पद के स्तर और उत्तरदायित्व के समतुल्य है।
   (5) उप नियम (4) में विनिर्दिष्ट पद पर नियुक्त सेवा का कोई सदस्य, जिसके बारे में वेतन मैट्रिक्स में कोई वेतन विहित नहीं किया गया है, ऐसी दर पर वेतन का आहरण करेगा जो पद से संबद्ध कर्तव्यों की प्रकृति और उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के अधीन आने वाले पद की दशा में राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से और केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाले पद की दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाएगा।
   (6) इस उप नियम (4) में निर्दिष्ट पद पर नियुक्त होने पर सेवा का कोई सदस्य, जिसके संबंध में कोई वेतन या वेतन मैट्रिक्स में स्तर विहित है, विहित वेतन तथा विहित वेतन मैट्रिक्स में स्तरआहरित करेगा, वेतन की ऐसी दर यथास्थिति राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियत, वेतन मैट्रिक्स में स्तर में अधिकतम से अधिक नहीं होगी।

इस उप नियम और उप नियम (5) के अधीन किसी अधिकारी को दिया जाने वाला वेतन किसी भी समय उस वेतन से कम नहीं होगा जो वह उस समय आहरित करता होगा यदि वह उप-नियम (4) में निर्दिष्ट पद पर नियुक्त न हुआ होता।
(7) किसी भी समय उप-नियम (1) और उप-नियम (4) में निर्दिष्ट काडर पदों से भिन्न अन्य पदों जिनका वेतन $2,25,000 /-$ रूपए प्रतिमास है और जिनकी राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व पर गणना की जाती है, को धारण करने के लिए नियुक्त किए गए सेवा के सदस्यों की संख्या केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना राज्य काडर में वेतन के उस स्तर पर यथास्थिति काडर पदों, संयुक्त संवर्ग से अधिक नहीं होगी।
13. एक से अधिक पदों को धारण करने वाले सदस्यों का वेतन.- एक समय में एक से अधिक पदों पर कार्य करने वाले सेवा के किसी सदस्य को अतिरिक्त वेतन की मंजूरी विनियमित की जाएगी;
(क) संघ के कामकाज से संबंधित सेवारत के ऐसे सदस्य की दशा में जो केन्द्रीय सिविल सेवा – समूह ‘क’ के अधिकारियों के लिए लागू नियमों; विनियमों और आदेशों द्वारा
(ख) किसी राज्य के कामकाज से संबंधित सेवारत सेवा के ऐसे सदस्यों की दशा में जो राज्य सिविल सेवा वर्ग I के अधिकारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमों और आदेशों द्वारा
14. संयुक्त काडर से संबंधित नियम 9 , नियम 10 और नियम 12 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने का प्राधिकरण -(1)संयुक्त काडर से सेवा आरंभ करने वाले सेवा के सदस्य की दशा में नियम 9 और नियम 10 के अधीन शक्तियों का प्रयोग संयुक्त काडर प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।
(2) संयुक्त काडर के सेवा के सदस्यों और पदों के संबंध में नियम 12 के अधीन शक्तियों का प्रयोग संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

उदाहरण

(1) संशोधित वेतन संरचना में चरणों को एक साथ (बंचिंग) करना :

यदि सेवा के रु. $53,000 /-$ और रु. $54,590 /-$ आहरित करने वाले ग्रेड-वेतन रु. $10,000 /-$ वाले दो सदस्यों को नए वेतन मैट्रिक्स में समायोजित किया जाता है तो रु. $53,000 /-$ आहरित करने वाले सदस्यों को, 2.57 से गुणा करने पर रु. $1,36,210 /-$ वेतन की अपेक्षा होगी और रु. $54,590 /-$ आहरित करने वाले सेवा के सदस्य के, 2.57 से गुणा करने पर रु. $1,40296 /-$ वेतन की अपेक्षा होगी। दोनों का संशोधित वेतन रु. $1,44,200 /-$ के वेतन के स्तर 14 के प्रथम सेल में निर्धारित किया जाना आदर्श स्थिति होगा लेकिन इनको एक साथ

(बंचिंग) करने से बचने के लिए रु. 54,590/- आहरित करने वाले सेवा सदस्य का वेतन रु. $1,48,500 /-$ वेतन के स्तर 14 के द्वितीय सेल में निर्धारित किया जाएगा।[नियम 4 (क)(ii) के अधीन परंतुक] (2) वेतन-बैंड और ग्रेड-वेतन या वेतनमान के अधिकतम पर गतिरोध के लिए अतिरिक्त वेतन बुद्धि :

| वेतन-बैंड और ग्रेड-वेतन या वेतनमान | पीबी-4 (37,400-67,000) ग्रेड-वेतन
10,000 | एचएजी
79,000) |
| — | — | — |
| लागू वेतन बैंड और ग्रेड-वेतन या वेतन मान का अधिकतम | 77,000 | रु. 79,000 |
| जिस तारीख को अधिकतम लागू वेतन बैंड और ग्रेड-वेतन या वेतनमान
निर्धारित किया गया | 01.07 .2014 | 01.07 .2013 |
| नए वेतन मैट्रिक्स में लागू स्तर में संशोधित वेतन | $1,99,600$ | $2,05,100$ |
| दिनांक 01.01.2016 को पूरे किए गए अधिकतम वर्ष | 1 वर्ष और 6 माह | 2 वर्ष और 6 माह |
| 01.01.2016 को प्रदान की जाने वाली वेतनवृद्धि की संख्या | शून्य | 01 |
| दिनांक 01.01.2016 को वेतनवृद्धि प्रदान किए जाने पर संशोधित वेतन | 199600 | 2011300 |

दिनांक 01.01.2016 को वेतन निर्धारण किए जाने पर, जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है, वेतन वृद्धि की तारीख आईएएस (वेतन) नियम, 2016 के नियम 8 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होगी।[नियम 8 (1)(बी) के अधीन परंतुक]

अनुसूची-I

नियम 5 के उप नियम (3) और नियम (4) के अंतर्गत आने वाले मामलों में वेतन के नियतन के सिद्धांत इस अनुसूची में,- (i) “वास्तविक वेतन” पद से ऐसा वेतन अभिप्रेत है जिसका यथास्थिति राज्य सिविल सेवा/गैर-राज्य सिविल सेवा का सदस्य उस सेवा के काहर में नियुक्ति की अधिकारी हैसियत के कारण या लगातार अस्थायी रूप में या तीन वर्ष तक उड्डतर पद पर स्थानापत्र क्षमता में कार्य करने के कारण परंतु यह जबकि राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा या गैर-राज्य सिविल सेवा के लिए लागू वेतनमान में 1 जनवरी, 2016 के पथ्रात् संशोधन न किया हो। यदि वेतनमानों में 1 जनवरी, 2016 के पथ्रात् संशोधन होते हैं तो राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2016 के पथ्रात् महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, अंतरिम या अतिरिक्त राहत मंजूर हुआ है तथा संशोधित वेतनमान में समामेलित कर लिया गया है तो इसे ‘वास्तविक वेतन’ से अपवर्जित कर दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा दी गई किसी अन्य मौजूदा छूट को भारतीय प्रशासनिक सेवा में वेतन के नियतन से अपवर्जित कर दिया जाएगा। (ii) ‘अनुमानित वेतन’ पद से ऐसा वेतन अभिप्रेत है जो यथास्थिति राज्य सिविल सेवा या गैर-राज्य सिविल सेवा जैसा हो, का सदस्य अपनी सेवा के वेतनमान में आहरित करता जिसमें वह स्थायी होता या जिसमें उसने लगातार अस्थायी रूप से या स्थानापत्र क्षमता में तीन वर्ष की अवधि या निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्यरत होता परंतु यह तब जब कि राज्य सरकार ने यथास्थिति राज्य सिविल सेवा या गैर-राज्य सिविल सेवा के लिए लागू वेतनमानों में 1 जनवरी, 2016 के पथ्रात संशोधन किया हो। यदि 1 जनवरी, 2016 पथ्रात वेतनमान संशोधित किए गए हों तो 1 जनवरी, 2016 के पथ्रात राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गई और संशोधित वेतनमानों में महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, अंतरिम या अतिरिक्त राहत को पुनरीक्षण वेतनमान में समायोजित कर लिया जाना है या अपवर्जित कर दिया जाएगा। (1) नियम 3 के उप नियम (1) के प्रथम परंतुक और उसके नीचे के टिप्पण में किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति प्रोच्रत अधिकारी या चयन द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी का प्रारंभिक वेतन उसके वास्तविक वेतन के ठीक ऊपर के ज्येष्ठ वेतनमान के स्तर पर नियत किया जाएगा:

लेकिन यह भी शर्त होगी की यदि इस वेतनमान के विभिन्न संघटकों के लिए सामान्य हो तो वेतन ज्येष्ठ वेतनमान के निरंतर या निम्नतर संघटकों पर नियत किया जाएगा। (2) किसी प्रोच्रत अधिकारी या भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षा पर चयन द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी की दशा में उसके वास्तविक वेतन में या कल्पित वेतन में वेतन संशोधन के परिणामस्वरूप हुई वृद्धि या वेतन वृद्धि के लिए हकदार होने या

परिवीक्षा होने या परिवीक्षा को अवधि के दौरान जब तक कि परिवीक्षा की अवधि भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियम के नियम 3 के उप-नियम (3) के बहाई न जाए, राज्य सिविल सेवा या गैर-राज्य सिविल सेवा के उड्डतर वेतनमान में स्थायीकरण हो, की स्थिति में वह राज्य सिविल सेवा या गैर-राज्य सिविल सेवा जैसा भी मामला हो, में बड़े हुए अपने वेतन के आधार पर इस अनुसूची में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार अपने वेतन की पुनसंगणना उस तरीके से करवाने का हकदार होगा जैसा कि वह ऐसी वृद्धि की तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोचत हुआ था।
(3) यदि कोई यथास्थिति प्रोचत अधिकारी या चयन द्वारा नियुक्त अधिकारी जैसा भी मामला हो, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया हो, राज्य सिविल सेवा या गैर-राज्य सिविल सेवा, यथास्थिति हो, में परिवीक्षा अवधि के दौरान, जब तक कि उसकी परिवीक्षा को भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) 1954 नियम के नियम 3 के उप-नियम (3) के अर्थातर्गत में विस्तारित न की जाए भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति की तारीख से पहले की किसी तारीख से स्थायी किया जाता है और इस प्रकार से वहां पर उसके वास्तविक वेतन या कल्पित वेतन में की गई वृद्धि की प्रभावी तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में बर्खित उसके वेतन के आधार पर इस अनुसूची में विहित सिद्धांतों के अनुसार की जाएगी।
(4) ऐसे मामलों में जिनमें यथास्थिति कोई प्रोचत अधिकारी या चयन द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी हो, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति की तारीख को किसी ऐसे पद पर लगातार पदधारण कर रहा था/रहा है जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या विदेश सेवा के अंतर्गत आने वाले पदों से भिन्न पद है:-
(क) किस काडर पद के समय वेतनमान के समान वेतनमान में है; या
(ख) किसी काडर पद के स्तर और दायित्वों के समतुल्य और संबंधित राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को उसके काडर पद से भिन्न किसी अन्य पद पर नियुक्ति के तीन मास के भीतर या चयन सूची में काडर पद पर नियुक्त होने वाले चयन सूची के अगले कनिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की तारीख के तीन मास के भीतर इनमें से जो भी पद्यातवर्ती हो, इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करती है कि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) नियम, 1954 के नियम 9 के अंतर्गत उस काडर पद पर कार्य कर होगा किन्तु काडर से भिन्न खंड ‘क’ के अधीन किसी अन्य पद पर उसकी नियुक्ति के संबंध में एक वर्ष से अनधिक केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए या खंड ज्येष्ठकाल (ख) पद के संबंध में तीन वर्ष अनधिक के लिए उसका खंड (1) के अनुसार ज्येष्ठ काल वेतनमान में नियत किया गया उसका प्रारंभिक वेतन उक्त गैर-काडर पद में उसके द्वारा आहरित किए गए या आहरित किए जा रहे वेतन से कम नहीं होगा।
परंतु यह कि ऐसे अधिकारियों की संख्या जिनके संबंध में प्रमाण-पत्र एक समय में चालू होगा वह भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5 के उप विनियम (1) के अंतर्गत अनुज्ञेय चयन सूची की अधिकतम आकार के आधे से अधिक नहीं होगा और इसमें उसी क्रम पालन का किया जाएगा जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में दिए गए हैं।

परंतु यह और कि ऐसे प्रमाण-पत्र केवल तभी दिया जाएगा जब चयन सूची में किसी गैर-काडर पद पर नियुक्त किए गए प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी, जिसके संबंध में प्रमाण-पत्र दिया जाता है, चयन सूची में ऐसे प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) नियम, 1954 के नियम 9 के अधीन किसी वरिष्ठ पद पर एक कनिष्ठ चयन सूची का अधिकारी कार्य कर रहा हो।

परंतु यह भी कि ऐसे अधिकारियों के जिनके संबंध में प्रमाण-पत्र दिया जाता है पदों की संख्या उन पदों से अधिक नहीं होगी जिनके द्वारा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन गैर-काडर पदों पर कार्यरत काडर अधिकारियों की संख्या भारतीय प्रशासिनक सेवा (काडर संख्या का नियतन) विनिमय, 1955 की अनुसूची के अधीन स्वीकृत प्रतिनियुक्ति रिजर्व से कम रह जाती है।
(5) यथास्थिति, किसी प्रोन्नत अधिकारी या चयन द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी, का वेतन किसी भी दशा में ज्येष्ठ काल वेतनमान के न्यूनतम से कम पर नियत नहीं किया जाएगा।
(6) यदि यथास्थिति किसी प्रेन्नत अधिकारी या चयन द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के काडर स्थानापन्न के बाद सेवा में नियुक्ति होती है तो ऐसी नियुक्ति के समय वेतन को नियतन करते समय उसको स्थानापन्न के दौरान नियत किए गए वेतन को ध्यान में रखा जाएगा।
(7) इस नियमों में किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति प्रेन्नत अधिकारी या चयन द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी का वेतन कभी भी उसके, उस मूल वेतन से अधिक नहीं होना चाहिए जो उसे उस तारीख को सीधी भर्ती के रूप में मिल रहा था जिसको वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर यथास्थिति राज्य सिविल सेवा या गैर-राज्य सिविल सेवा के किसी राजपत्रित पद पर नियुक्त किया गया था।
(8) राज्य सिविल सेवा और गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति या भारतीय प्रशासनिक सेवा के काडर पद पर स्थानापन्न करने हेतु नियुक्त होने पर उनके वेतन का नियतन प्रपत्र ‘क’ और ‘ख’ में किया जाएगा।

अनुसूची-II

(भाग-क)

राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद (01.01.2006 की स्थिति के अनुसार अस्तित्व में)

भाग-ख

वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते के पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान के पद। (1) राज्य काडर की चयन श्रेणी में पदों की संख्या, राज्य में ज्येष्ठ पदों के न्यूनतम $15 \%$ के अदीन रहते हुए राज्य में ज्येष्ठ वेतनमान में पदों की सख्या में कमी करके राज्य में ज्येष्ठ पदों की कुल संख्या में $20 \%$ के बराबर होगी।
(2) संबंधित राज्य सरकार अनुसूची के इस भाग में विनिर्दिष्ट किसी भी पद के लिए व्यैक्तिक रूप में अथवा ऐसे पदों के समूह अथवा श्रेणी के काडर में विशेष भत्ता मंजूर करने के लिए सक्षम होंगे।
(3) किसी विशेष भत्ते की रकम जो खण्ड (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाए, कनिष्ठ समय वेतनमान के पदों के लिए 400/-रु. ज्येष्ठ समय वेतनमान के पदों के लिए 600/-रु. कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के पदों के लिए 800/-रु. और चयन श्रेणी के पदों के लिए 1000/-रु. होगी।
(4) सेवा के कनिष्ठ काल वेतनमान के पद अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं किन्तु ऐसे पदों से संबंधित किसी भी विशेष भत्ते की स्वीकृति के लिए यह संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकार के भीतर होगा।

भाग-ग
केन्द्रीय सरकार के अधीन पद जब सेवा के सदस्य द्वारा धारित किए जाते हैं।
सारणी

*उक्त उद्देश्यों के लिए मठित समिति द्वारा जब तक सीडीटीए पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक सीडीटीए को मौजूदा वेतनमान में मौजूदा दरों पर भुगतान किया जाएगा जैसा कि दिनांक 1 जनवरी, 2016 से वेतन का संशोधन नहीं हुआ है।

अनुसूची – III

वेतन मैट्रिक्स (दिनांक 01.01.2016 ते प्रभावी)

| वेतन बैंड | 15600-39100 | | | $\begin{gathered} 37400- \ 67000 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 37400- \ 67000 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 67000- \ 79000 \end{gathered}$ | 80000 | 90000 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ग्रेड वेतन | 5400 | $\begin{aligned} & 6600 \ & \text { (एमटीएम) } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 7600 \ & \text { (जेएजी) } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 8700 \ & \text { (चयन ग्रेड) } \end{aligned}$ | 10000 | – | – | – |
| वेतन मैट्रिक्स
में स्तर | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| 1 | 56100 | 67700 | 78800 | 118500 | 144200 | 182200 | 225000 | 250000 |
| 2 | 57800 | 69700 | 81200 | 122100 | 148500 | 187700 | | |
| 3 | 59500 | 71800 | 83600 | 125800 | 153000 | 193300 | | |
| 4 | 61300 | 74000 | 86100 | 129600 | 157600 | 199100 | | |
| 5 | 63100 | 76200 | 88700 | 133500 | 162300 | 205100 | | |
| 6 | 65000 | 78500 | 91400 | 137500 | 167200 | 211300 | | |
| 7 | 67000 | 80900 | 96900 | 141600 | 172200 | 217600 | | |
| 8 | 69000 | 83300 | 99800 | 145800 | 177400 | 224100 | | |
| 9 | 71100 | 85800 | 102800 | 150200 | 182700 | | | |
| 10 | 73200 | 88400 | 105900 | 154700 | 188200 | | | |
| 11 | 75400 | 91100 | 109100 | 159300 | 193800 | | | |
| 12 | 77700 | 93800 | 112400 | 164100 | 199600 | | | |
| 13 | 80000 | 96600 | 115800 | 169000 | 205600 | | | |
| 14 | 82400 | 99500 | 119300 | 174100 | 211800 | | | |
| 15 | 84900 | 102500 | 122900 | 179300 | 218200 | | | |
| 16 | 87400 | 105600 | 126600 | 184700 | | | | |
| 17 | 90000 | 1108800 | 130400 | 190200 | | | | |
| 18 | 92700 | 112100 | 134300 | 195900 | | | | |
| 19 | 95500 | 115500 | 138300 | 201800 | | | | |
| 20 | 98400 | 119000 | 142400 | 207900 | | | | |
| 21 | 101400 | 122600 | 146700 | 214100 | | | | |
| 22 | 104400 | 126300 | 151100 | | | | | |
| 23 | 107500 | 130100 | 155600 | | | | | |
| 24 | 110700 | 134000 | 160300 | | | | | |
| 25 | 114000 | 138000 | 165100 | | | | | |
| 26 | 117400 | 142100 | 170100 | | | | | |
| 27 | 120900 | 146400 | 175200 | | | | | |
| 28 | 124500 | 150800 | 180500 | | | | | |
| 29 | 128200 | 155300 | 185900 | | | | | |
| 30 | 132000 | 160000 | 191500 | | | | | |
| 31 | 136000 | 164800 | 203100 | | | | | |
| 32 | 140100 | 169700 | 209200 | | | | | |
| 33 | 144300 | 174800 | | | | | | |
| 34 | 148600 | 180000 | | | | | | |
| 35 | 153100 | 185400 | | | | | | |
| 36 | 157700 | 191000 | | | | | | |
| 37 | 162400 | 196700 | | | | | | |
| 38 | 167300 | 202600 | | | | | | |
| 39 | 172300 | 208700 | | | | | | |
| 40 | 177500 | | | | | | | |

निर्वाचन फार्म
[नियम 6 देखें]

*1. मैं, $\qquad$ एतद्द्वारा 1 जनवरी, 2016 की तारीख से संशोधित वेतन का चयन करता हूं।
*2. मैं $\qquad$ एतद्द्वारा निम्नलिखित यूनिट में उल्लिखित अपने मूल/ कार्यवाहक पद पर वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को जारी रखना चाहता हूं।
* $\qquad$ पद के लिए पदोन्नति/उच्रयन जिससे मेरा वेतन पदोन्नति/उन्नयन पर बढ़कर $\qquad$
के पद के समकक्ष हो जाएगा।
मौजूदा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन $\qquad$
हस्ताक्षर $\qquad$
नाम $\qquad$
पदनाम $\qquad$
कार्यालय जहां कार्यरत है $\qquad$
* यदि लागू न हो, तो काट दें।

बचन
मैं एतद्वारा यह बचन देता हूं कि इन नियमों में दिए गए प्रावधानों से असंगत रीति से नियत किए जाने पर, बाद में ध्यान में आने पर इस प्रकार मुझे किया गया भुगतान मुझे देय भावी भुगतान के लिए समायोजन कर या अन्यथा मेरे द्वारा सरकार को वापस कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षर $\qquad$
नाम $\qquad$
पदनाम $\qquad$
दिनांक:
स्थान:

प्रोफार्मा-क

भारतीय प्रशासनिक सेवा काडर पदों पर कार्य करने के लिए नियुक्त या भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के वेतन के नियतन के बाबत प्रोफार्मा

1. अधिकारी का नाम:
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति/किसी काडर पद पर कार्य करने के लिए नियुक्ति की तारीख:
3. भारतीय प्रशासनिक सेवा में ऐसी नियुक्ति से ठीक पूर्व धारित पद का नाम:
4. भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति या किसी काडर पद में कार्य करने हेतु नियुक्ति की तारीख का राज्य सिविल सेवा में वेतनमान और आहरित वेतन।
5. क्या अधिकारी क्रम संख्या 3 के ऊपर उल्लिखित पद पर अधिकारी रूप से या स्थानापन्न रूप से कार्यरत था:
6. यदि तीन वर्षों से कम अवधि के लिए स्थानापन्न आधार पर कार्य कर रहा था तो अधिकारी का पद क्या था?
7. अधिकारी पद या वह पद जिस पर वह तीन वर्षों या अधिक के लिए निरंतर और विहित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् स्थानापन्न रूप से कार्यरत था, का वेतन और वेतनमान:
8. इस सेवा में नियुक्ति से पहले अधिकारी द्वारा धारित सभी पदों के ब्यौरे इन पदों पर आहरित वेतन और वेतनमान:
9. क्या क्रम संख्या 4 और 7 पर निर्दिष्ट वेतनमान 1.1.2016 को लागू थे:
10. यदि ऐसा है तो निम्नलिखित के संदर्भ में अनुज्ञेय महंगाई भत्ता कितना था
    (क) अधिकारी पद
    (ख) स्थानापन्न पद
    (1.1.2016 को लागू महंगाई भत्ते की दर से न कि भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थानापन्न करने हेतु नियुक्त होने की तारीख को लागू महंगाई की दर से)

1. यदि क्रम संख्या 9 का उत्तर नहीं में है तो 1.1.2016 के पश्चात् पहली बार वेतनमान कब संशोधित किया गया था और क्रम संख्या 7 निर्दिष्ट पद का संशोधन पूर्व वेतनमान क्या था?
2. 1.1.2016 के पश्चात् अनुज्ञेय महंगाई भत्ता/महंगाई वेतन/अंतरिम राहत की मात्रा और क्रम संख्या 7 निर्दिष्ट पद के वेतनमान में इसे आमेलित करने की मात्रा कितनी थी?
3. राज्य सिविल सेवा के श्रेणी-1 या समूह ‘क’ की सेवा में पूरे किए गए वर्षो की संख्या।
4. वेतन नियत करने के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव और उसका आधार।

प्रपत्र ‘ख’

भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किए गए गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के वेतन के नियतन हेतु प्रपत्र

1. अधिकारी का नाम:
2. सेवा में नियुक्ति की तारीख:
3. सेवा में नियुक्ति से ठीक पूर्व धारित पद का पदनाम:
4. क्रम संख्या 3 निर्दिष्ट पद का वेतन और वेतनमान:
5. क्या वेतन अधिकारी या स्थानापत्र आधार पर था:
6. यदि 3 वर्ष से कम अवधि के लिए स्थानापत्र रूप से कार्य किया है तो मूल वेतन क्या था ?
7. उस पद का पदनाम और वेतनमान क्या था जिस पर अधिकारी अधिकारी से कार्यरत था:
8. इस सेवा में नियुक्ति से पहले अधिकारी द्वारा धारित सभी पदों का विस्तृत ब्यौरा इन पदों के वेतनमान और आहरित वेतन:
9. उल्लेख करें कि क्या अधिकारी अधिकारी पद और वह पद और जिन पर अधिकारी तीन वर्षो या अधिक के लिए वेतनमान में स्थानापत्र के रूप में कार्य कर रहा था, के वेतनमान 1.1.2016 को लागू थे:
10. यदि उपर्युक्त क्रम संख्या 9 के लिए उत्तर ‘हां’ है तो 1.1.2016 की अधिकारी को अनुज्ञेय लागू दर से महंगाई भत्ता क्या था ?
    (क) अधिकारी पद
    (ख) स्थानापत्र पद
11. यदि उपर्युक्त क्रम संख्या 9 के लिए दिया गया उत्तर ‘नहीं’ है तो उन पदों का संशोधन-पूर्व वेतनमान क्या था जिन पर अधिकारी कार्यरत था-
    (क) अधिकारी पद
    (ख) स्थानापत्र पद
12. पुनरीक्षित वेतनमान में समाकलित महंगाई भत्ते की क्या मात्रा थी
    (क) अधिकारी पद
    (ख) स्थानापत्र पद
13. पद्धीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् और राज्य सिविल सेवा के किसी राजपत्रित पद पर पूरे किए वर्षों की संख्या:
14. वेतन का नियतन करने के बारे में राज्य सरकार का प्रस्ताव और उसका आधार:

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के वेतनमानों में संशोधन के संबंध में भारत सरकार के दिनांक 25 जुलाई, 2016 के संकल्प संख्या 1-2/2016-आईसी में यथा समाहित संशोधित अनुमोदन सहित दिनांक 01 जनवरी, 2016 से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुमोदित संशोधन सहित छठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन का निर्णय लिया है। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 को तदनुसार 01 जनवरी, 2016 से संशोधित किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी भी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
[फा. सं. 14021/1/2016-अ.भा.से.-II]
कविता वी. पद्मनाभन, उप सचिव