The Indian government has amended the Indian Police Service (Pay) Rules, 2016, with the Indian Police Service (Pay) Amendment Rules, 2021. These rules mandate that members of the service file an Immovable Property Return (IPR) by January 31st each year to be considered for promotion to the next pay level. A provision is included for officers who haven’t filed prior IPRs, allowing them to submit within a timeframe specified by the Central Government. The rules came into effect upon publication in the Official Gazette.
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सी.जी.-डी.एस.-अ.-30122021-232265
CG-DL-E-30122021-232265
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 741] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 30, 2021/पौध 9, 1943
No. 741] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 2021/PAUSA 9, 1943
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2021
सा.का.नि. 915(अ).—केंद्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्यों की सरकारों से परामर्श करने के पश्चात्, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम 3 के उपनियम (1) में, टिप्पण 3 के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 से पहले, निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–
“टिप्पण 4—सेवा का सदस्य, वेतन मैट्रिक्स में वेतन के अगले स्तर में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु, पिछले वर्ष के लिए अचल संपत्ति विवरणी (आईपीआर), इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर, अर्थात् 31 जनवरी तक, फाइल करेगा :
परंतु सेवा का सदस्य, जिसने भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2021 के प्रवृत्त होने से पूर्व किसी वर्ष का आईपीआर फाइल नहीं की है, वेतन मैट्रिक्स में वेतन के अगले स्तर में नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए, जैसा कि इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकचित किया जा सके, ऐसी अवधि के भीतर उसे फाइल करेगा।”।
[फा. सं. 11030/06/2021-ए.आई.एस.-2(बी)]
मनमीत कौर, उप सचिव
टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 910(अ), तारीख 23 सितंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 574(अ), तारीख 12 जून, 2017 द्वारा किया गया था।
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training) NOTIFICATION
New Delhi, the 30th December, 2021
G.S.R. 915(E).-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 2016, namely: –
- (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay), Amendment, Rules, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. - In the Indian Police Service (Pay) Rules, 2016, in rule 3, in sub-rule (1), after Note 3 and before the Explanation 1, the following Note shall be inserted, namely:-
“Note 4.- A member of the service shall file Immovable Property Return (IPR) for the previous year within the time frame specified for the purpose, i.e. $31^{\text {st }}$ January, for being considered for appointment in the next level of pay in the pay matrix:
Provided that a member of service, who has not filed the IPR for any of the year prior to coming into force of the Indian Police Service (Pay), Amendment, Rules, 2021, shall file the same within such period, as may be laid down by the Central Government in this behalf, for being considered for appointment in the next level of pay in the pay matrix.”.
[F. No. 11030/06/2021-AIS-II (B)]
MANMEET KAUR, Dy. Secy.
Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) vide notification number G.S.R. 910 (E), dated the $23^{\text {rd }}$ September, 2016 and last amended vide notification number G.S.R. 574(E), dated the $12^{\text {th }}$ June, 2017.