Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Third Amendment Rules, 1981

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This document details the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Third Amendment Rules, 1981, issued by the Ministry of Home Affairs. These rules amend the existing Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, specifically concerning the processes of ‘review’ and ‘revision’ of orders. Key changes include replacing the term ‘review’ with ‘revision’ in relevant sections, clarifying the conditions under which the President can review an order, and outlining the process for imposing or enhancing penalties. The rules emphasize providing government servants with a reasonable opportunity to represent against proposed penalties and consulting with the Commission when necessary.

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मई दिल्ली, सनिवार, धाराल 22, 1981/श्रावण 31, 1903
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, August 22, 1981/SRAVANA 31, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिसमें कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—छत्र 3—उप-छत्र (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक सन्देश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence)

मह मंत्रालय
(कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)
मई दिल्ली, 6 धाराल, 1981

काल अऊ 2203—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के साथ घटित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और भारतीय लेखक परीक्षा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के सम्बन्ध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और संघीय) नियम, 1965 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बताते है, अर्थात् :—

  1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और संघीय) तृतीय संशोधन नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रयुक्त होंगे ।

  1. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और संघीय) नियम, 1965 में,—

(i) “भाग 8, पुनर्विलोकन” शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :— “भाग 8, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन”;

(ii) नियम 29 के उपनियम (1) में,

(क) “पुनर्विलोकन” शब्द के स्थान पर “पुनरीक्षण” शब्द रखा जाएगा ;

(ख) प्रथम परन्तुक में, शब्द “पुनर्विलोकन प्राधिकारी” के स्थान पर “पुनरीक्षण प्राधिकारी” शब्द रखे जाएँगे ;

(ग) द्वितीय परन्तुक में, शब्द “पुनर्विलोकन की शक्ति” के स्थान पर “पुनरीक्षण की शक्ति” शब्द रखे जाएँगे ;

(iii) नियम 29 के उपनियम (2) में, “पुनर्विलोकन” शब्द के स्थान पर “पुनरीक्षण” शब्द रखा जाएगा ;

571 GJ/81—1 (C697)


(iv) नियम 29 के उपनियम (3) में, “पुनर्विलोकन” शब्द के स्थान पर “पुनरोक्षण” शब्द रखा जाएगा ;
(v) नियम 29 के पश्चात् निम्नलिखित नियम ग्रन्थस्थापित किया जाएगा :-
“29 का, पुनरीक्षण-रमापति किसी भी समय या तो स्वर्गरेणा मे या ग्रन्थथा नियमों के ग्रघीन पारित किसी ग्रादेश का पुनर्विलोकन उस समय कर सकेगा जब कोई ऐसी नई सामग्री या गाथ्य जो कि पुनर्विलोकन के ग्रघीन ग्रादेश को पारित करते समय प्रस्तुत नही किया जा सका था या उपलब्ध नहों था और जो, कि मामले की प्रकृति को परिवर्तित करने का प्रभाव रखता है उसकी जानकारी मे धाता है या लाया जाता है

परन्तु सभापति किसी भास्ति को ग्रधिरोपित करने वाला या बढ़ाने वाला कोई ग्रादेश तब तक नही करेगा जब तक कि संबंधित सरकारी सेवक को प्रस्तावित भास्ति के विरुद्ध घ्र्र्रावेदन करने का युक्तियुक्त ध्रवसर दिया गया हो या जहाँ नियम 11 मे विनिर्दिष्ट किन्हीं बढी भास्तियों मे से किसी भास्ति को ग्रधिरोपित किए जाने या उस ग्रादेश द्वारा, जिसका पुनर्विलोकन चाढ़ा गया है, ग्रधिरोपित किसी छोटी भास्ति को बढ़ी भास्ति मे बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। और यदि नियम, 14 के ग्रघीन मामले का पहल हो ज्ञा नही की गई है तो वहाँ नियम 14 मे ग्रधिकथित रीति मे ज्ञाच करने के पश्चात् हो नियम 19 के उपबन्धों के ग्रघीन रहते हुए और ग्रामोग से परामर्श करने के पश्चात् हो जहाँ ऐसा परामर्श छावव्यक है, ऐसी कोई भास्ति ग्रधिरोपित की जाएगी।”

$$
\left[\begin{array}{ll}
\text { म = } & 11012 / 1 / 80 \text {-स्या } \circ(\mathrm{ए} \circ) \
\text { बी० एस० निम, उप मर्चि }
\end{array}\right.
$$

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)
New Delhi, the 6th August, 1981
8.0, 2203.-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read with Clause (5) of Article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, namely:-

  1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) THIRD Amendment Rules, 1981.
    (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  2. In the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965,-
    (i) for heading “Part VIII, Review”, the following heading shall be substituted, namely :-
    “Part VIII-Revision and Review”,
    (ii) in sub-rule (1) of rule 29,
    (a) for the word ‘review’, the word ‘revise’ shall be substituted;
    (b) in the first proviso, for the words ‘reviewing authority’, the words ‘revising authority’ shall be substituted;
    (c) in the second proviso, for the words “power of review”, the words “power of revision” shall be substituted;
    (iii) in sub-rule (2) of rule 29, for the word ‘review’, the word ‘revision’ shall be substituted;
    (iv) in sub-rule (3) of rule 29 for the word ‘review’, the word ‘revision’ shall be substituted;
    (v) after rule 29, the following rule shall be inserted namely :-
    “29-A. Review.-The President may, at any time, either on his own motion for otherwise, review any order passed under these rules, when any new material or evidence which could not be produced or was not available at the time of passing the order under review and which has the effect of changing the nature of the case, has come, or has been brought, to his notice;
    Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by the President unless the Government servant concerned has been given a reasonable opportunity of making an representation against the penalty proposed or where it is proposed to impose any of the major penalties specified in rule 11 or to enhance the minor penalty imposed by the order sought to be reviewed to any of the major penalties and if an enquiry under rule 14 has not, already been held in the case, no such penalty shall be imposed except after inquiring in the manner laid down in rule 14, subject to the provisions of rule 19, and except after consultation with the Commission where such consultation is necessary.”
    [No. 11012/1/80-Esit.(A)]
    B. S. NIM, Dy. Secy.