Relaxation of Upper Age Limit for Recruitment to Central Civil Services – Jammu and Kashmir Amendment Rules, 2001

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This notification amends the Residents of the State of Jammu and Kashmir (Relaxation of Upper Age Limit for Recruitment to Central Civil Services and Posts) Rules, 1997. Specifically, it substitutes the figure “2001” with “2003” in rule 1, sub-rule (3) of the original rules. The amendment comes into effect upon publication in the Official Gazette. This change impacts the age criteria for recruitment to central civil services for residents of Jammu and Kashmir.

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20 ’71

(TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION
(I) OF THE EXTRAORDINARY GAZETTE OF INDIA)

No.15012/7/91-Estt.(D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
(Department of Personnel & Training)

New Delhi, dated the 20 December, 2001

NOTIFICATION

G.S.R. ……(E)…..In exercise of the powers conferred
by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of
the Constitution, and after consultation with the Comptroller
and Auditor-General of India in relation to the persons
serving in the Indian Audit and Accounts Department, the
President hereby makes the following rules further to
amend the Residents of the State of Jammu and Kashmir
(Relaxation of Upper Age Limit for Recruitment to Central
Civil Services and Posts) Rules, 1997, namely:-

  1. (1) These rules may be called the Residents of the
    State of Jammu and Kashmir (Relaxation of
    Upper Age Limit for Recruitment to Central Civil
    Services and Posts) Amendment Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their
publication in the Official Gazette.

  1. In the Residents of Jammu and Kashmir (Relaxation of
    Upper Age Limit for Recruitment to Central Civil Services
    and Posts) Rules, 1997, in rule 1, in sub-rule (3), for the
    figures “2001”, the figures “2003” shall be substituted.

(S. Chandrasekaran)
Joint Secretary to the Govt. of IndiaFoot-note: The Principal Rules were published in the Extraordinary Gazette of India vide Notification No.GSR 208(E) dated 10th April, 1997 and subsequently amended by Notification No.GSR 826(E) dated 27th December, 1999.

/Chandrasekaran

(S. Chandrasekaran)

Joint Secretary to the Govt. of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, Ring Road,
New Delhi.

Copy to:

  1. All Ministries/Departments of the Govt. of India
  2. All State Govts./Union Territory administrations
  3. C&AG w.r.t. their letter No.329-Audit(Rules)55-94 dated 21.11.2001.
  4. UPSC w.r.t. their letter No.22/17/94-E.I(B) dt.27.11.2001.
  5. SSC
  6. Lok Sabha Secretariat
  7. Rajya Sabha Secretariat
  8. Secretary, National Council(JCM)
  9. All attached and sub-ordinate offices of DOPT.
  10. All Officers, Sections.
  11. 300 spare copies for Estt.(D).
  12. Chief Secretary, Govt. of J&K.
  13. Principal Information Officer, Ministry of I&B.
  14. Secretary, Department of J&K.
  15. Ministry of Railways/Department of Banking/Department of Public Enterprises/Department Of Atomic Energy/Department of Space/Department of Space/Department of Electronics/Department of Non-Conventional Energy Sources to issue similar orders for appointment to posts under their control/Nationalised Banks/Public Sector Undertakings.
  16. MHA(DOPT Branch) for placing this Notification on the web site of DOPT.
  17. Facilitation Centre, DOPT (with 20 spare copies).( भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ )

संख्या – 15012/7/91 – स्थापना (घ)
भारत-सरकार
कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक दिसम्बर 20, 2001

अधिसूचना

सा.का.नि. …………….(अ)…………… राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के
परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और
भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा-विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक
और महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, जम्मू और कश्मीर राज्य (केन्द्रीय
सिविल सेवाओं और पदों पर भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट) आवासी नियम,
1997 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

  1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जम्मू और कश्मीर राज्य के आवासी (केन्द्रीय
    सिविल सेवाओं और पदों पर भर्ती के लिए ऊपरी आयु-सीमा में छूट)
    संशोधन-नियम, 2001 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

  1. जम्मू और कश्मीर आवासी (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर भर्ती के लिए
    ऊपरी आयु-सीमा में छूट) नियम, 1997 के नियम 1 के उप नियम (3) में “2001” अंकों
    के स्थान पर “2003” अंक प्रतिस्थापित किए जाएँ ।

( एस. चन्द्रशेखरन )
भारत-सरकार के संयुक्त सचिवपाद टिप्पणी:- मूल नियम, भारत के असाधारण राजपत्र में दिनांक 10 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 208 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में दिनांक दिसम्बर 27, 1999 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 826 (अ) द्वारा संशोधित किए गए थे ।

( एस. चन्द्रशेखरन )
भारत सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड
नई दिल्ली ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:-

  1. भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
  2. सभी राज्य सरकारें/संघ-राज्य-क्षेत्र-प्रशासन ।
  3. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को उनके दिनांक 21.11 .2001 के पत्र संख्या-329-लेखापरीक्षा (नियम) 55-94 के संदर्भ में ।
  4. संघ-लोक-सेवा-आयोग को उसके दिनांक 27.11 .2001 के पत्र संख्या 22/17/94-ई.-। (ख) के संदर्भ में ।
  5. कर्मचारी-चयन-आयोग ।
  6. लोक-सभा-सचिवालय ।
  7. राज्य-सभा-सचिवालय ।
  8. सचिव, संयुक्त परामर्शदायी तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् ।
  9. कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय ।
  10. सभी अधिकारी/अनुभाग ।
  11. स्थापना (घ) के लिए 300 अतिरिक्त प्रतियां ।
  12. मुख्य सचिव, जम्मू और कश्मीर-सरकार ।
  13. प्रधान सूचना-अधिकारी, सूचना और प्रसारण-मंत्रालय ।
  14. सचिव, जम्मू और कश्मीर-विभाग ।
  15. रेल-मंत्रालय/ बैंकिंग विभाग/ लोक-ऊद्यम-विभाग/ परमाणु ऊर्जा-विभाग/ अन्तरिक्ष-विभाग/इलैक्ट्रॉनिकी विभाग/ग़ैर पारम्परिक ऊर्जा-स्रोत-विभाग को उसके नियंत्रणाधीन राष्ट्रीयकृत बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पदों पर नियुक्ति के लिए ऐसा ही आदेश जारी करने हेतु ।
  16. राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान-केन्द्र (कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग शाखा) को, यह अधिसूचना कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग की वेबसाइट पर रखने हेतु ।
  17. सूचना सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग (20 अतिरिक्त प्रतियों)