This document outlines the rules governing the salaries, allowances, and conditions of service for the Chairman, Vice-Chairman, and Members of the Karnataka Administrative Tribunal. It details provisions for pay scales, special pay, dearness allowance, city compensatory allowance, retirement benefits, leave entitlements (earned leave, half pay leave, and extraordinary leave), and rules regarding vacation. The document also specifies provisions for pension calculation, provident fund subscriptions, traveling allowances, daily allowances, personal effects transportation, leave travel concession, accommodation eligibility, facility of staff car, and medical treatment. It further addresses the service conditions for sitting High Court judges appointed to the tribunal and sets forth residual provisions for any unaddressed service conditions. The Central Government retains the power to relax these rules for specific classes or categories of individuals.
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असाधारस्त EXTRAORDINARY
भाग II—सप्त ३—उप-सप्त (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 436] मई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 1986/भाद्र 26, 1908
No. 436] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 1986/BHADRA 26, 1908
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कार्मिक और लोक तिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कामिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1986
संधिसूचना
खा. का. नि. 1042(घ) — केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1988 (1965 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के सत्र (ग) द्वारा प्रदत्त सदस्यों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —
- संक्षिप्त मांग और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (धन्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और ऋण तथा सेवा की शर्ते) नियम, 1986 है ।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- परिभाषाएं:—इन नियमों में जब तक कि मदद से धन्यक्ष अपेक्षित न हो :—
(क) “संक्षिनियम” से प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1988 (1965 का 13) संधित है;
(ख) “सरकार” से कर्नाटक सरकार संधित है।
(ग) “संक्षिप्त” से कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण संधित है ।
(ग) इन नियमों में जो राज्य तथा संधि व्यक्तियों प्रयुक्त की गई है उन्हें (डेमो प्र्टो परिभाषित नहीं किया गया है और संक्षिनियम में परिभाषित किया गया है उनका अर्थ क्रमश: यही होगा जो संक्षिनियम में दिया गया है ।
- वेतन:—(1) धन्यक्ष तीन हजार पांच सौ रुपए का वेतन और ढाई सौ रुपए का विशेष वेतन प्रति माह प्राप्त करेगा । उपाध्यक्ष तीन हजार पांच सौ रुपये का वेतन प्रति माह प्राप्त करेगा । सदस्य तीन हजार रुपए प्रति माह का वेतन प्राप्त करेगा ।
परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के धन्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति की दिशा में जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा में नियुक्त हुआ है या जो पेंशन या उपदान या दोनों, या संधिवासी संविधान निधि में नियोजक के संधिवास के रूप में कोई सेवा नियुक्ति फायदे या अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है या कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है तो पूर्वोक्त वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली पेंशन और उपादान के समतुल्य पेंशन या संधिवासी संविधान निधि में नियोजक के संधिवास या किसी अन्य प्रकार के सेवा नियुक्ति फायदों, यदि कोई हो, को कूल रकम कम कर दी जाएगी ।
- महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकरण के भत्ता: धन्यक्ष, उपाध्यक्ष या और कोई सदस्य उसी वर्ग पर महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकरण के भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार के संधिवासियों की वेतन की समान वर्ग पर अनुबंध है ।
- सदस्य के रूप में नियुक्ति पर मूल सेवा से सेवा नियुक्ति :- (1) भ्रष्यक्ष या उपाध्यक्ष या कोई सदस्य जो भ्रष्टिकरण ने अपनी नियुक्ति की तारीख को, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के भ्रष्ठीन सेवा में था, भ्रष्टिकरण में भ्रष्यों नियुक्ति के पूर्व ऐसी सेवा से नियुक्ति ने लेता। किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे भ्रातीन न्यायाधीश की वत्ता में जिले भ्रष्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, भ्रष्टिकरण में उसकी सेवा संविधान की इमरी धनुसूची के भाग (५) के पैरा 11 (ख) (i) के भक्तर्यत वास्तविक सेवा मानी जाएगी।
(2) उपनिवस (1) में यथा उपन्वनित्त सेवा नियुक्ति पर भ्रष्यक्ष, उपाध्यक्ष भ्रयना कोई सदस्य-
(i) उसकी लागू सेवा नियुक्ति प्रभुषिभाषों से संबंधित नियमों के अनुसार पेंशन और उपदान प्राप्त करने का हकदार होगा,
(ii) उपाजित छुट्टी भ्रतेनीत करने के लिए धनुक्षात नहीं होगा किन्तु भ्रपती सेवा नियुक्ति के पूर्व उसके लागू नियमों के छुट्टी सम्बन्धन यदि कोई हो, के समतुल्य नकद रकम प्राप्त करने का हकदार होगा। - छुट्टी: (1) भ्रष्टिकरण में भ्रष्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्ति पर कोई व्यक्ति “निम्नलिखित रूप में छुट्टी करने का हकदार होगा :-
(i) ‘सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष या उसके किसी भाग के लिए पन्द्रह दिनों की दर पर उपाजित छुट्टी ;
(ii) सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष की बाबत तीस दिन की दर पर चिकित्सा प्रमाण पत्र या निजी काम के भ्रामार पर भ्राम्रा वेतन छुट्टी/भ्राम्रा वेतन छुट्टी के लिए सम्बन्धन उपाजित छुट्टी के दौरान धनुक्षेय छुट्टी सम्बन्धन के भ्राम्रा के समतुल्य होगा;
(iii) सदस्य के विवेकानुसार भ्राम्रा वेतन पर छुट्टी की पूरे वेतन सहित छुट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है परन्तु वह चिकित्सीय भ्राम्रारों पर ली गई हो और सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्पित की गई हो;
(iv) नद की एक अवधि में एक सौ भ्रस्सी दिनों की भ्रष्टिकतन कान्तावधि) तक वेतन और भत्ते के बिना भ्रसाधारण छुट्टी ।
(2) यदि भ्रष्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य भ्रष्टिकरण के साथ भ्रष्यों कार्य व्यस्तता के कारण पूर्ण प्रावकास का उपयोग करने में भ्रश्सर्थ है, तो वह प्रावकास की धनुपयुक्त कान्तावधि की छुट्टी के लेखे में जोड़ने का हकदार होगा ।
स्पष्टीकरण :-इस उपनिवस के प्रयोजन के लिए “प्रावकास” से भ्रष्टिकरण द्वारा माने जाने वाले प्रत्येक कर्नेन्जर वर्ष में तीस दिन की प्रावकास भ्रभित्तित है ।
(3) भ्रष्टिकरण में भ्रपती पदार्थि की समाप्ति पर, भ्रष्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य भ्रपते नाम में जमा उपाजित छुट्टी की बाबत छुट्टी सम्बन्धन के समतुल्य नकद प्राप्त करने का हकदार होगा, परन्तु इस उपनिवस और निबम 5 के उपनिवस (2) के कच्छ (ii) के भ्रष्ठीन छुट्टी की भ्राम्रा जिसकी नकद रकम प्राप्त की गई है एक सौ भ्रस्सी दिनों में भ्रष्टिक नहीं होगी।
(4) भ्रष्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य भ्रष्टिकरण से पदनुस्त होने की तारीख की प्रवृत्त दरों पर उपनिवस (3) के भ्रष्ठीन यथा धनुक्षेय छुट्टी सम्बन्धन पर महंगाई भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे । !
परन्तु वह ऐसे छुट्टी वेतन पर नगर प्रतिक्रारामक भत्ते या किसी अन्य भत्ते का हकदार नहीं होगा । ?
7. छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी :-किसी सदस्य और उपाध्यक्ष की छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी भ्रष्यक्ष होगा । भ्रष्यक्ष
की छुट्टी मंजूर करने के लिए कर्नाटक का राज्यपान सक्षम प्राधिकारी होगा।
8 पेंशन: (1) भ्रष्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में भ्रष्टिकरण में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति पेंशन का हकदार होगा, परन्तु ऐसी पेंशन देय नहीं होगी।
(i) यदि उसने भ्रष्टिकरण में दो वर्ष से कम सेवा की है; या
(ii) यदि उसे भ्रष्टिनिवस ‘की भ्रान्त’ 9 की उपभ्रान्त (2) के भ्रष्टीत भ्रष्टिकरण में किसी पद से हटाया गया है।
(2) उपनिवस ‘(1) के भ्रष्ठीन पेंशन प्रत्येक पूरे सेवा वर्ष या उसके किसी भाग के लिए मात्त भी भ्रान्त प्रति वर्ष की दर पर संगणित की जाएगी और भ्रष्टिकरण में सेवा वर्ष की मथ्या पर ध्यान दिए बिना, पेंशन की भ्रष्टिकरण रकम 3,500/रुपए प्रति वर्ष से भ्रष्टिक नहीं होगी।
परन्तु ‘इस निबम के भ्रष्ठीन देय पेंशन’ की कृप्त रकम ऐसी पेंशन जिसके भ्रन्तर्यत संरालिकृत पेंशन का भाग, यदि कोई है तो की रकम महित, ‘की भ्रष्टिकरण में पद’ प्रार्प्य करते समय प्राप्त की गई है, या जिसकी प्राप्त करने के लिए हकदार है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए विनिधिष्ट पेंशन की भ्रष्टिकतम रकम से भ्रष्टिक नहीं होगी।
9. भ्रषिष्य निधि :-भ्रष्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य भ्रषिष्य निधि में भ्रपते विकल्प पर’ भ्रषिद्यय करने का हकदार होगा और उसके ऐसा विकल्प होने की दशा में भ्रष्रिस भारतीय सेवा ( भ्रषिष्य निधि) नियमावली 1955 के उपकक्षों से शामिल होगा।
परन्तु यदि भ्रष्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य भ्रष्टिकरण में भ्रपता कार्यभार संभालने के ठीक पूर्व किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश था या भ्रषित्त भारतीय सेवा का सदस्य था या केन्द्रीय भ्रथवा किसी राज्य सरकार के भ्रष्ठीन कोई पद, कारण किए हुए था, तो वह ऐसे नियमों में शामिल होगा जो भ्रष्टिकरण में कार्यभार संभालने के ठीक पूर्व उसकी लागू थे। 12
10. याज्ञा भत्ते :-भ्रष्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य “दौरे पर या स्थलान्तरण पर (जिसके ‘भ्रन्तर्यत भ्रष्टिकरण’ में कार्यभार संभालने के लिए या भ्रष्टिकरण से उसकी पदार्थि की समाप्ति ‘पर स्वनपर’ जाने के लिए की गई भ्राज्ञा भी है) याज्ञा भत्तों, दैनिक’ भत्तों, व्यक्तिगत मात्त भ्रभबाव और अन्य मयान कीजों “के परिवहन’ के लिए उसी मापमान और दरों पर जो उच्च न्यायालय न्यायाधीश (याज्ञा भत्ते) नियम,’ 1956 में विनिधिष्ट है, हकदार होगा।
11. छुट्टी याज्ञा रियायत :-भ्रष्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य ‘उन्हीं दरों और ‘उन्हीं भत्तों पर’ छुट्टी याज्ञा रियायत का हकदार होगा’ जो कि ‘उसी वेतनमान में वेतन पाने वाले भ्रषित्त भारतीय सेवा के सदस्यों पर लागू है। 1 :
12. वास मुखिया :- (1) भ्रष्यक्ष, ‘उपाध्यक्ष’ या किसी सदस्य के रूप में भ्रष्टिकरण में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, सरकार द्वारा समय-समय पर विदित् दरों पर धनुक्षरित कीस के संदाय किए जाने पर उपयुक्त हादप के सांब्रह्मीय निजाम का उपयोग करने का हकदार होगा वसर्ते कि ऐसा निवास ‘दवान उपनव्य हो।
(2) जब भ्रष्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य “की उपनिवस (1) में ‘निधिष्ठ मासकीय निवास उपनव्य नहीं कराया जाता है या वह उसका उपयोग नहीं करता है’ तो उसे उसके वेतन के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर भत्ता प्रतिमास मंडल किया जा सकेगा।
(3) जहां भ्रष्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य धनुर्दय भ्रथधि के परे मासकीय निवास का उपयोग करता है तो वह यथास्थिति, भ्रतिरिक्त धनुक्षरित कीस मा मास्तिक किराये का संदाय करने का दायी होगा और उसे सरकार के नियमों के अनुसार बेदब्धत कराया जा सकेगा।
- मरारी मुनिया :-धधवा, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य सरकार के द्वारा कार नियमों के अनुसार हटाए गए मुनिया का टुकदार होगा।
- निकिला उपचार की मुनियाएं :-धधवा, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य निकिला उपचार और सम्पताल मुनियाओं का उसी प्रकार हकदार होगा जिस प्रकार सरकार के अधीन उनके बराबर सावधानों वाले किसी अधिकारी का धनुहोद दे।
- धधवक्ष या उपाध्यक्ष के रूप । में मिथुनर उच्च न्यायालय के धोसीन न्यायाधीशों की सेवा की गर्ते-इन नियमों में ।किसी बात के होते हुए भी जटा किसी उच्च न्यायालय का कोई, धोसीन न्यायाधीश अधिकरण के धधवक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में मिथुनर किया जाता है, तो उस पर, उच्च न्यायालय के धोसीन न्यायाधीशों के रूप में,उनकी अधिकारी की तारीख तक, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की गर्ते) अधिनियम, 1954 और उनके अधीन बनाए गए नियमों में क्या घन्यविज्ञा सेवा गर्ते लागु होनी। उसके बाद वह धधवक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में, जैसा भी मानना हो, अपने कार्यकाल को भेद यथधि के लिए इन नियमों द्वारा गार्सित होगा।
- धवसिधरीय उपबन्ध :-धधवक्ष, उपाध्यक्ष या किसी “सदस्य” की सेवा गर्ते, जिनके लिए इन नियमों में कोई धविन्यक्त उपबंध उपलब्ध नहीं है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे अधिकारीयों जिनका कि वेतन उनके बराबर है, पर उस समय, लागु नियमों और धारियों द्वारा धवधारित की जाएगी। ?
- नियमों को सिथित करने की शक्ति :-केन्द्रीय सरकार की, लिखित किए जाने वाले कारणों में, इन नियमों के किन्ही उपबंधों की किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाक्स सिथिल करने की शक्ति होनी।
$$
\begin{aligned}
& \text { [स. ए.-11019/22/86ए. टी.] } \
& \text { पो. जी. लेते, निवेशक }
\end{aligned}
$$
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel \& Training)
New Delhi, the 17th September, 1986
NOTIFICATION
G.S.R. 1092(E).-In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 32 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-
- Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, ViceChairman and Members) Rules, 1986.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. - Definitions.-In these rules, unless the context otherwise requires :-
(a) “Act” means the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985);
(b) “Government” means the Government of Karnataka;
(c) “Tribunal” means the Karnataka Administrative Tribunal;
(d) the words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act. - Pay.-(1) The Chairman shall receive a pay of rupees three thousand five hundred plus a special pay of rupees two hundred fifty per mensem. A Vice-Chairman shall receive a pay of rupees three thousand five hundred per mensem. A Member shall receive a pay of rupees three thousand per mensem :
Provided that in the case of an appointment as Chairman, a Vice-Chairman or a Member of a person who has retired as a judge of a High Court or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of either pension or gratuity or both or employer’s contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the aforementioned pay shall be reduced by the gross amount of pension and Pension equivalent of gratuity or employer’s contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, drawn or to be drawn by him.
4. Dearness allowance and city compensatory allowance.The Chairman, a Vice-Chairman and a Member shall receive dearness allowance and city compensatory allowance admissible to the officers of the Central Government getting the same rates of pay.
5. Retirement from parent service on appointment as Member.-(1) The Chairman, a Vice-Chairman or a Member who, on the date of his appointment to the Tribunal, was in service under the Central Government or a State Government shall seek retirement from such service before his appointment to the Tribunal. In the case of a sitting judge of a High Court who is appointed as Chairman or a ViceChairman, his service in the Tribunal shall be treated as actual service within the meaning of para 11(b)(i) of part ‘D’ of the Second Schedule to the Constitution.
(2) On such retirement as is provided for in sub-rule (1), the Chairman, a Vice-Chairman or a Member :-
(i) shall be entitled to receive pension and gratuity in accordance with the rules relating to the retirement benefits applicable to him.
(ii) shall not be allowed to carry forward earned leave but shall be entitled to receive cash equivalent of leave salary, if any, in accordance with the rules applicable to him prior to his retirement.
6. Leave.-(1) A person, on appointment to the Tribunal as Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to leave as follows :-
(i) earned leave at the rate of fifteen days for every completed year of service or a part thereof;
(ii) Half pay leave on medical certificate or on private affairs at the rate of twenty days in respect of each completed year of service. The leave salary for half pay leave shall be equivalent to half of the leave salary admissible during the earned leave;
(iii) leave on half pay can be commuted to full pay leave at the discretion of the individual provided it is taken on medical grounds and is supported by a medical certificate from the competent medical authority.
(iv) extra-ordinary leave without pay and allowances upto a maximum period of one hundred eighty days in one term of office.
(2) If the Chairman, a Vice-Chairman or a Member is unable to enjoy full vacation on account of his occupation with the Tribunal, he shall be entitled to add the unenjoyed period of vacation to the leave account.
For the purpose of this sub-rule, “vacation” means vacation of thirty days in each calendar year observed by the Tribunal.
(3) On the expiry of his term of office in the Tribunal, the Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to receive cash equivalent of leave salary in respect of the earned leave standing to his credit provided that the quantum of leave encashed under this sub-rule and clause (ii) of sub-rule (2) of rule 5 shall not exceed 180 days.
(4) The Chairman, a Vice-Chairman and Member shall be entitled to receive the dearness allowance on the leave salary under sub-rule (3) as admissible at the rates in force on the date of the relinquishment of the office in the Tribunal.
Provided that he shall not be entitled for the city compensatory allowance or any other allowance on such leave salary.
- Leave sanctioning authority.—The Chairman shall be the authority competent to sanction leave to the Member and the Vice-Chairman. The Governor of Karnataka shall be the authority competent to sanction leave to the Chairman.
-
Pension.—(1) Every person appointed to the Tribunal as the Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to pension provided that no such pension shall be payable.—
(i) if he has put in less than two years of service with the Tribunal, or
(ii) if he has been removed from an office in the Tribunal under sub-section (2) of Section 9 of the Act.
(2) Pension under sub-rule (1) shall be calculated at the rate of rupees seven hundred per annum for each completed year of service or a part thereof and irrespective of the number of years of service in the Tribunal, the maximum amount of pension shall not exceed rupees three thousand five hundred per annum.
Provided that the aggregate amount of pension payable under this rule together with the amount of any pension including committed portion of pension, if any, drawn or entitled to be drawn while holding office in the Tribunal shall not exceed the maximum amount of pension specified for a judge of the High Court.
- Provident Fund.—The Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to subscribe to the Provident Fund at his option, and in case of his so opting, shall be governed by the provisions of the All India Services (Provident Fund) Rules, 1955;
Provided that if the Chairman, a Vice-Chairman or a Member was a Judge of a High Court or was a Member of an All India Service or was holding a post under the Central or a State Government immediately before his joining the Tribunal, he shall be governed by the rules which were applicable to him immediately before joining the Tribunal.
- Travelling Allowances.—The Chairman, a Vice-Chairman or a Member while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Tribunal or to his home town on the expiry of his term with the Tribunal shall be entitled to the travelling allowance, daily allowance, transportation of personal effects and other similar matters at the same scale and at the same rates as are specified in the High Court Judges (Travelling Allowances) Rules, 1956.
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Leave Travel Concession.—The Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to the leave travel concession at the same rates and at the scale scales and on the same conditions as are applicable to the All India Services drawing pay at the same rates.
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Accommodation.—(1) Every person appointed to the Tribunal as Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to the use of official residence of appropriate type, subject to availability, on the payment of licence fee at the rates prescribed by Government from time to time.
(2) When the Chairman, a Vice-Chairman or a Member is not provided with or does not avail himself of the official residence referred to in sub-rule (1), he may be paid every month an allowance equal to fifteen per cent of his pay.
(3) Where the Chairman, a Vice-Chairman or a Member occupies an official residence beyond the permissible period he shall be liable to pay additional licence fee or penal rent, as the case may be, and liable to eviction in accordance with the rules of the Government.
- Facility of conveyance.—The Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to the facility of staff car in accordance with the Staff Car Rules of the Government.
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Facilities for Medical Treatment.—The Chairman, a Vice-Chairman and a Member shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as are admissible to an officer of the corresponding pay levels in the Government.
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Conditions of service of sitting judges of the High Court appointed as Chairman or Vice-Chairman.—Notwithstanding anything contained in these rules, where a sitting judge of a High Court is appointed as the Chairman or a Vice-Chairman of the Tribunal, the service conditions as contained in the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 and the rules made thereunder shall apply to him, unto the date of his superannuation as a sitting judge of the High Court. Thereafter, he shall be governed by these rules for the remaining period of his tenure as Chairman or Vice-Chairman, as the case may be.
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Residuary provision.—The conditions of service of the Chairman, a Vice-Chairman or a Member for which no express provision is available in these rules shall be determined by the rules and orders for the time being applicable to officers of corresponding pay levels belonging to the Indian Administrative Service.
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Powers to relax rules.—The Central Government may, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.
[No. A-11019/22/86-AT]
P. G. LELE, Director
PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, KING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1966